- विकास कार्यों में गति लाने अधिकारी दिखाएं इच्छाशक्ति: वोरा
- जनता के पैसों का जनहित में व समयसीमा अनुसार हो सदुपयोग: वोरा
दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष एवं दुर्ग के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा मध्यप्रदेश एवं राजस्थान से वापस अपने शहर दुर्ग लौट गए है। गौरतलब है की वोरा ने मध्यप्रदेश और राजस्थान के विभिन्न गोदामों का जायजा लिया है। अपने प्रवास से लौटते ही वोरा ने शहर के विकास कार्यों एवं भंडारगृह के गोदामों की समीक्षा की। डौंडी स्थित वेयरहाउसिंग निगम के गोदाम में 1.89 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे 5400 मीट्रिक टन के भंडारण गृह के धीमी गति पर अधिकारियों से जवाब तलब किया साथ ही भंडारगृह के कर्मचारी अधिकारियों से फील्ड पर अधिक मौजूदगी रखने के निर्देश दिए।
आपको बता दे कि इससे पूर्व एक सप्ताह तक वोरा विभागीय अध्यन के उद्देश्य से राजस्थान प्रवास पर थे जहां उन्होंने जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर में स्थित राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम के गोदामों का निरीक्षण कर भंडारण तकनीकों की जानकारी ली।
इससे पूर्व राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने मध्यप्रदेश पहुंचने पर उन्होंने ना सिर्फ पद यात्रा में शिरकत की अपितु एमपी के भी भंडारगृहों में स्कंध भंडारण की व्यवस्था एवं तकनीकों की बारीकी से जानकारी ली। वोरा ने कहा कि अन्नदाता की मेहनत को सुरक्षित रखना एवं समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना भंडारगृह की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने का देश भर में रिकार्ड बनाया गया है साथ ही सबके लिए खाद्यान्न की उपलब्धता हेतु एपीएल , बीपीएल, प्राथमिकता आदि कई तरह के राशन कार्ड जारी किए गए हैं।
प्रदेश की स्कंध भंडारण तकनीक देश भर में सबसे बेहतर हो। अनाज को कीटों एवं अन्य तरह के नुकसान से बचा कर सुरक्षित रखा जा सके इसके लिए अन्य प्रदेशों में भी अवलोकन करना आवश्यक है। शहर में चल रहे बड़े एवं छोटे विकास कार्यों पर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार उजाड़ने की जगह बसाने में भरोसा रखती है अधिकारियों को विकास कार्य में अधिक रुचि लेने एवं इच्छाशक्ति से कार्य करने की आवश्यकता है।
निगम प्रशासन के ढीले रवैये के कारण ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट, मुक्तिधाम मार्ग, गौरवपथ निर्माण, पुलगांव नाला डायवर्सन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहे हैं। करोड़ों रु से स्वीकृत आंतरिक सड़कों का भूमिपूजन होने के बाद भी कई वार्डों में कार्य प्रारंभ नहीं करवाया गया है। जल्द ही इसके लिए समीक्षा बैठक रखी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 10.7 करोड़ से शहर की 77 सड़कों का संधारण अब भी प्रारंभ नहीं किया गया है साथ ही चौपाटी पुनर्निर्माण, पटरी पार में मिनी स्टेडियम निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
