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CM हाउस पहुंची ED: जमीन घोटाले मामले में हो रहीं है पूछताछ, 1000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात

CM हाउस पहुंची ED: जमीन घोटाले मामले में हो रहीं है पूछताछ, 1000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात

CM हाउस पहुंची ED

रांचीः झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) द्वारा बताई गई जगह और समय के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम सीएम हाउस पहुंची. हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सीएम हाउस के पास की सड़क को ब्लॉक किया गया था, इसलिए एलपीएन शाहदेव चौक से ईडी के अधिकारियों को मुख्य सड़क की दूसरी सड़क से मुख्यमंत्री आवास के अंदर प्रवेश कराया गया.

इस दौरान सीआईएसएफ के अधिकारी और जवान भी ईडी के अधिकारियों के साथ नजर आए. जैसे ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की गाड़ी मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंची वहां आसपास के इलाकों में मौजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया.

बता दें कि झारखंड में कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ किए जाने से पहले शनिवार को मुख्यमंत्री आवास और संघीय एजेंसी के आंचलिक कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गयी. ईडी के अधिकारी के आने से पहले ईडी दफ्तर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर अवरोधक लगाए गए हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने दी जानकारी
रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया, ‘1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है.’ उन्होंने बताया कि रांची प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जांच एजेंसी के कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के आसपास तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है.अधिकारी ने बताया कि पूछताछ खत्म होने तक मुख्यमंत्री आवास के पास यातायात की आवाजाही पर पाबंदियां रहेंगी.

प्रवर्तन निदेशालय ने 13 जनवरी को एक पत्र भेजकर मुख्यमंत्री से 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा था.जवाब में CM हेमंत सोरेन ने ईडी से कहा कि वह 20 जनवरी को उनके आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकती है.एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कई आदिवासी संगठनों के प्रदर्शन के बीच जांच एजेंसी ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर उन्हें मुख्यमंत्री से पूछताछ के दौरान सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने को कहा था.


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