‘आदिवासी समाज और मातृशक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं’: राष्ट्रपति के सम्मान में CM विष्णु देव साय ने ममता बनर्जी को लिखा कड़ा पत्र

रायपुर, 11 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी को एक कड़ा पत्र लिखकर अपनी गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। यह पत्र भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ हाल ही में हुए कथित दुर्व्यवहार और व्यवस्थाओं में लापरवाही को लेकर लिखा गया है। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रपति का अपमान देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था, आदिवासी समाज और मातृशक्ति का अपमान है।

संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान जरूरी

मुख्यमंत्री साय ने अपने पत्र में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और शिष्टाचार का हवाला देते हुए कहा कि हमारे देश में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे कभी ‘मनभेद’ में नहीं बदलने चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के प्रति न्यूनतम शिष्टाचार का पालन न किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के पूरी तरह विपरीत है।

आदिवासी अस्मिता और मातृशक्ति पर प्रहार

पत्र में मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक पहले, जनजातीय समाज से आने वाली देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान हुई लापरवाही निंदनीय है। उन्होंने कहा:

“यह घटना देश के करोड़ों आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों और मातृशक्ति की भावनाओं को गहराई से आहत करने वाली है। यह पहली बार है जब किसी राज्य सरकार के व्यवहार को लेकर स्वयं राष्ट्रपति जी को अपनी पीड़ा सार्वजनिक करनी पड़ी है।”

संदेशखाली की घटना का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री साय ने अपने पत्र में पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वहां जनजातीय समाज की महिलाओं के साथ जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। उन्होंने ममता बनर्जी को याद दिलाया कि वंचित और जनजातीय समाज के साथ इस प्रकार का व्यवहार किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है।

भविष्य के लिए चेतावनी और क्षमा की मांग

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुश्री ममता बनर्जी से आग्रह किया है कि:

  • वे इस गंभीर विषय पर देश और समाज से भूल स्वीकार करते हुए क्षमा मांगें।
  • भविष्य में संवैधानिक पदों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए देश को आश्वस्त करें।

अंत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह विषय केवल राजनीति का नहीं, बल्कि देश की अस्मिता और स्वाभिमान से जुड़ा है, इसलिए इस प्रकरण में जिम्मेदारी के साथ कदम उठाना अनिवार्य है।

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