भिलाई। उद्योगपति एवं एमएसएमई जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष केके झा ने पेश केंद्रीय बजट को एमएसएमई उद्योगों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बूस्टर बजट निरूपित किया है। इससे एमएसएमई उद्योगों को कोई लाभ नहीं होगा
केके झा ने स्वीकार किया कि पहली बार बजट में एमएसएमई उद्योगों को महत्व दिया गया है, लेकिन इन उद्योगों का स्लैब बढ़ा दिए जाने से छोटे उद्योगों को कोई फायदा नहीं मिल पाता है। इसमें इन उद्योगों के लिए 6000 करोड रुपए का प्रावधान है। इसके पूर्व भी 3000 करोड रुपए रखे गए थे, लेकिन इसका फायदा बड़े उद्योगों को मिलता है।
उन्होंने बताया कि एमएसएमई के नाम पर छोटे उद्योग खोल तो दिए गए हैं, लेकिन फायदा बड़े उद्योग ही उठाते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देते हुए खामियों को दूर कर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, ताकि छोटे उद्योगों को सहायता मिल सके। इसके लिए बैंकों को सीधे निर्देश देना चाहिए, लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई उद्योगों का जब तक क्राइटेरिया निश्चित नहीं होगा, तब तक इस तरह की मदद का कोई लाभ नहीं मिलेगा। बजट को प्रतिबंधित चुनावी बजट बताते हुए उन्होंने कहा कि आचार संहिता के कारण जिन राज्यों में चुनाव है, वहां का कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है। इससे यह बजट अधूरा लग रहा।
