दुर्ग। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र वर्मा ने सदन में उद्यानिकी विवि में भर्ती का मामला उठाया। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रायपुर अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया को लेकर दुर्ग विधायक गजेन्द्र यादव ने विधानसभा में बजट सत्र के पांचवे दिन प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठाये। विभागीय प्रक्रिया में लेटलातिफी से युवाओ को होने वाले नुकसान की चिंता करते हुए विधानसभा सदन के पटल पर सवाल किये।
उन्होंने आदिम जाति विभाग के मंत्री से सवाल पूछे की महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा वर्ष 2023 में किन-किन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है? आवेदन शुल्क कितना है? पद संरचना सहित जानकारी मांगे। कितनी प्रतिभागियों ने विज्ञापन अनुसार आवेदन किया है, कितने प्रतिभागियों का आवेदन निरस्त किया गया है? संख्या सहित विवरण मांगे। आगे सवाल में आवेदित पदों की संख्या के अनुसार कितने शुल्क की प्राप्ति हुई है? क्या पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है या नहीं? यदि नहीं तो पूर्ण न किए जाने के क्या कारण है व कब तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी?
विधायक गजेन्द्र यादव के सवाल पर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने सदन में बताया की महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 में विज्ञापित पदों, आवेदन संख्या, आवेदन शुल्क एवं विज्ञापित पदों हेतु स्वीकृत पद संरचना का विवरण प्रस्तुत किये। भर्ती के संबंध में शिकायत की जांच राजभवन सचिवालय द्वारा करायी गई है। इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका विचारधीन है। भर्ती की प्रक्रिया पर आगामी कार्यवाही हेतु राजभवन सचिवालय से दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।
विधायक गजेन्द्र यादव विधानसभा पटल पर अगला सवाल जिला गरियाबंद के विकासखंड फिंगेश्वर में स्वीकृत कृषि महाविद्यालय का भवन निर्माण से संबंधित पूछा गरियाबंद जिले के विकासखंड फिंगेश्वर में वर्ष 2018-19 से स्वीकृत कृषि महाविद्यालय भवन नहीं बनने से आज पर्यन्त तक विद्यार्थी किराये के भवन में पढ़ रहे है, इसका कारण क्या है। विभाग द्वारा महाविद्यालय भवन निर्माण कब तक किया जावेगा ? उनके सवाल पर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने बताया की कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, गरियाबंद का संचालन वर्तमान में फिंगेश्वर स्थित आई.टी.आई. भवन पर किया जा रहा है। महाविद्यालय हेतु भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रू. 1491.63 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दिसंबर 2024 को प्रदान की गई है, भवन निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। भवन निर्माण निविदा की समय सीमा के तहत किया जावेगा।
विधायक गजेन्द्र यादव ने युवाओं के भविष्य की चिंता को देखते हुए उन्होंने आदिम जाति विभाग के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम से सवाल कर जानकारी प्राप्त कीये। इस दौरान माननीय विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से आग्रह किया गया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को जल्द अवसर मिल सके और विश्वविद्यालय के कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकें।
