रायपुर। राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय एवं केन्द्रीय बोर्ड के स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों(students) को अब जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए कोर्ट-कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अब स्कूलों में ही यह प्रमाण पत्र बनाकर दिए जाएंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्कूलों में निर्धारित तिथि में विशेष शिविर लगाए जाएंगे और विद्यार्थियों को वहीं स्थायी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र तैयार कर दिए जाएंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि विद्यार्थियों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन निरंतर जारी रखा जाए तथा विद्यार्थियों को स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए।
इस वजह से जारी हुआ आदेश
शासन को शिकायत मिली थी कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण एवं निवास प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त होने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण इन विद्यार्थियों को उच्च कक्षाओं में शिक्षा के लिए दाखिला लेने तथा शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवेदन भरने में दिक्कत आ रही है।
लगातार सामने आ रही लापरवाही
जाति व निवासी प्रमाणपत्र को लेकर लगातार स्कूलों की लापरवाही सामने आ रही है। निजी स्कूलों में यह दिक्कत ज्यादा है। अधिकांश स्कूल के संचालत इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि इस संबंध में पहले भी आदेश जारी हो चुका है।
