रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत सचिवों के लिए खुशखबरी है। अब उनकी नौकरी सरकारी होने जा रही है। पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को लेकर सरकार ने समिति गठित कर दी है। पंचायत विभाग के सचिव को समिति का प्रमुख बनाया गया है। यह समिति 30 दिन के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।
बता दें कि प्रदेश में करीब 6000 पंचायत सचिव हैं। पंचायत दिवस के दिन सीएम विष्णुदेव साय ने पंचायत सचिवों के कार्यक्रम में उनके शासकीयकरण का वादा किया था, जिसे पूरी करने में सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जारी आदेश के मुताबिक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में पंचायत विभाग की संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया तथा सचिव और वित्त नियंत्रक मो. यूनूस को भी सदस्य बनाया गया है।
57 दिनों तक सचिवों ने किया था हड़ताल
शासकीयकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिव 57 दिनों तक हड़ताल पर थे। इस दौरान गांव के पंचायतों में होने वाले काम-काज ठप थे। भाजपा ने सभी से वादा किया था कि सरकार बनेगी तो उनका शासकीयकरण किया जाएगा। इस वादे को पूरा करने की कवायद शुरू भी हो गई है।
