रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा छ.ग. के 18 जिलों को लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम (LADCS) हेतु चयनित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुढ़ी के निर्देशानुसार प्रकिया प्रारंभ की जा चुकी है।ज् ञात हो कि विगत वर्ष जिला न्यायालय बिलासपुर में लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रांरभ किया गया था। जिसकी सफलता पूर्वक संचालन देखते नालसा द्वारा इसे पुरे देश भर के लगभग 250 जिलों में लागु किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विधिक सहायता के दाणिक प्रकरणों में न्यायालय में आवेदको की ओर से प्रतिरक्षा (बचाव) हेतु ये काउसिंल (अधिवक्ता) उपस्थित होकर पैरवी करेंगें।
प्रदेश के 18 जिलें बस्तर, बालौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, सूरजपुर, कांकेर में अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई हैं।
इसके अंतर्गत चीफ, डीप्युटी एवं अस्सिटेंट लीगल एड डीफेंस काउसिंल की नियुक्ति की जानी है इसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वेब साईट www.cgslsa.gov.in में देखा जा सकता है अथवा जिला विधिक प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते है। आवेदन दिनांक 05-09-2022 के शाम 5.00 बजे तक संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किया जा सकता है।
