रायुपर: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण को सही बताया है। 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश में भर्तियां 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर हो सकेगी। हालांकि अभी यह राहत अंतरिम है। मतलब अगली सुनवाई या नये तथ्य के आते तक भर्तियां की जा सकेंगी। इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यहां करीब दो साल से आरक्षण विवाद के कारण भर्तियां, प्रवेश परीक्षाएं रुकी हुई हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल शाम अपने निवास कार्यालय में उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण के मामले में दिए गए निर्णय के संदर्भ में उच्च अधिकारियों की बैठक ली और सभी अधिकारियों को शासकीय पदों में भर्ती आदि के संबंध में तत्परता से आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बैठक में मुख्य सचिव को विभागों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार युवाओं के हित के लिए कृत संकल्पित है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्देश के बाद राज्य में शासकीय पदों में भर्ती के लिए रास्ता खुल गया है। इससे अब शासकीय विभागों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ायी जा सकेगी और छत्तीसगढ़ में अतिशीघ्र बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर भर्तियां होगी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि सभी विभाग इसे गंभीरता से लेते हुए मिशन मोड में सभी भर्तियां पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
प्रदेश के लाखों युवा को जिस भर्ती की बेसब्री से इंतेजार है वो है शिक्षक भर्ती। इसमें सबसे ज्यादा 12500 पदों पर भर्ती की जाएगी। B.Ed और D.Ed पास युवा जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वो इस पद के लिए योग्य होंगे। वहीं सहायक प्राध्यापक औऱ प्राध्यापक के भी 1800 पद स्वीकृत हैं। मेडिकल फील्ड से जुड़े युवाओं के लिए डाक्टरों औऱ पैरामेडिकल स्टाफ के 3500 पद, होम गार्ड के भी 1600 पद आने वाले हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1000 पदों पर भी भर्ती होनी है। वेटनरी फील्ड ऑफिसर के 150 पद है।
वहीं, मत्स्य निरीक्षक के 150 पद, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में 40 पद तथा स्नातक पास युवाओं के लिए विभिन्न विभाग में संयुक्त भर्ती परीक्षा के आधार पर 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। वनरक्षक के 600, वन परिक्षेत्र अधिकारी के 70 पद, आयुष विभाग में 1431, महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के 300 पद आने है, पीएससी के 210 पद ,व्यवहार नयायाधीश के 48 पद व अन्य विभागों में 1500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है।
