बजट को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू साहू ने बयान जारी किया है । प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू साहू ने कहा, आज छत्तीसगढ़ राज्य कि छत्तीसगढ़िया सरकार द्वारा लगातार राज्य की उन्नति प्रगति का के लिए वित्तीय वर्ष 2023- 24 का 5वा बजट माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जारी किया गया जिसमें हर वर्ग हर तबके के हित का विशेष ध्यान रखा गया,,जनकल्याण को समर्पित यह बजट विकास के पथ पर आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ को एक नई गति प्रदान करेगा।
उपाध्यक्ष सोनू साहू ने कहा, हमारे मुखिया भूपेश बघेल सभी वर्ग के हितों को ध्यान रखते हुए अनेकों जनहित में निर्णय लिए है यदि मैं युवाओं और छात्र वर्ग की बात करू तो आज के बजट में जिसमें छात्रों और युवाओं से जुड़े इन प्रमुख बिंदुओं पर छग सरकार कार्य किए हैं
जैसे-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा पेश किए गए बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा से युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई।
-मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर-चाँपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
-मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों की प्रवेश परीक्षा के पूर्व कोचिंग हेतु कोटा राजस्थान जाने वाले राज्य के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कोटा में छात्रावास निर्माण हेतु प्रावधान।
शिक्षा के उजियारे से रोशन होगा छत्तीसगढ़
-101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होंगे प्रारंभ (पहले से 247 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय थे)
॰बजट में ₹870 करोड़ का प्रावधान
-स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु चयनित 10 महाविद्यालयों- महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर एवं अंबिकापुर में सेटअप एवं भवन निर्माण हेतु 48 करोड़।
-इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में देश-विदेश से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नवा रायपुर अटल नगर में ऑफ कैम्पस सेंटर की स्थापना।
-मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
-जिला-रायगढ़ एवं जिला-दुर्ग में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना।
-छात्रावास-आश्रम एवं प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति की राशि 1000 रू. प्रति माह को बढ़ाकर 1500 रू. प्रतिमाह।
-मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
-04 संभागीय मुख्यालयों पर संगीत महाविद्यालय एवं 06 कन्या महाविद्यालय सहित इस वर्ष कुल 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना।
– राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को शोध कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना प्रारंभ की जायेगी।
-मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 1,500 को बढ़ाकर 1,800 रू. प्रति माह। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2,500 रू. से बढ़ाकर 2,800 रू. प्रति माह किए जिसके लिए सभी वर्गो कि हितों को ध्यान में रखने वाले लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश काका का हम आभार व्यक्त करते है।।
