दुर्ग। नगर निगम दुर्ग में कल विशेष सामान्य सभा होगी। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। विपक्षी भाजपा पार्षद सदन में सत्तापक्ष को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना लिया है। कल सभापति राजेश यादव से मुलाकात कर अपनी बातें रखी।
भाजपा पार्षदों की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि, आर्थिक जनगणना व जाति प्रमाण पत्र सम्बंधी दो सूत्रीय एजेंडों को लेकर नगर निगम द्वारा 20 जुलाई को आहूत किए गए विशेष सम्मेलन में जनता की आवाज दबाने नियम अधिनियम विपरीत मनमाने पूर्ण ढंग से विशेष सम्मेलन का नाम देकर जनहित में पार्षदो द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नकाल व लोकमहत्व के विषयों को एजेंडे कि कार्यसूची से निरंक करने के विरोध में आज भाजपा पार्षदो ने निगम सभापति राजेश यादव का घेराव किया गया।
मांग की गई है कि इस बैठक को निरस्त कर साधारण सभा करने या संशोधित कर प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण कार्यो को एजेंडे में जोड़ा जाए। इसे लोकतंत्र का गला घोंटने की प्रयास बताते हुए चेतावनी दी है कि यदि बैठक में पार्षदो को जनसमस्यायो पर सवाल उठाने रोका गया तो भाजपा सदन के अंदर व बाहर जोरदार प्रदर्शन करेगी।
सभापति को ज्ञापन देने वालो में वरिष्ठ पार्षद गायत्री साहू,नरेंद्र बंजारे,कांशीराम कोसरे,चंद्रशेखर चंद्राकर, देवनारायण चन्द्राकर,नरेश तेजवानी,ओम प्रकाश सेन,मनीष साहू अजित वैद्य, चमेली साहू,लीना दिनेश देवांगन,शशि द्वारिका साहू, हेमा शर्मा पुष्पा वर्मा कुमारी साहू गुलाब वर्मा जगदीश शर्मा योगेंद्र साहू राकेश भारती आदि पार्षद गण उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा बुधवार को बुलाई गई निगम की विशेष सम्मेलन पर बैठक के नियम अधिनियम को लेकर नगर निगम के पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने निगम अधिनियम को लेकर सवाल खड़ा किया था इसके बाद आज इस मुद्दे को लेकर भाजपा पार्षदों ने सभापति को घेरते हुए ज्ञापन सौंपकर कहा कि नगर निगम द्वारा जातिगत आर्थिक जनगणना व जाति प्रमाण पत्र स्वीकृत करने संबंधित विषयों को लेकर 20जुलाई बुधवार को दोपहर 3बजे से आधे दिन की बैठक आहूत की गई है।
यह बैठक विशेष सम्मेलन के रूप में रखा गया है जो कि पूरी तरह नियम अधिनियम के विपरीत है विशेष सम्मेलन के लिए धारा 30 के तहत विशेष परिस्थिति या शासन के किसी मुद्दे पर दिए स्प्ष्ट निर्देश पर ही बैठक संभव है लेकिन इन दोनों एजेंडों पर शासन का सामान्य सभा मे पारित किए जाने का ही निर्देश है किंतु फिर भी इसे जरूरी माना गया है तो अत्यावश्यक होने की स्थिति में 16 जून को महापौर परिषद में पारित होने के शासकीय तीन दिवस के शासकीय कार्यदिवस के बाद कभी भी रखा जा सकता था
लेकिन एमआईसी से स्वीकृति पश्चात एक माह से भी अधिक समय बीत जाने के उपरांत अब विशेष सम्मेलन बुलाना गलत है। जबकि नियमानुसार सदन में कामकाजी व्यवस्था के अनुरूप पहले पार्षदों के प्रश्न काल व लोक महत्व पर निगम द्वारा किए गए पत्रकार व्यवहार किए गए निर्णय से सदन को अवगत कराने की व्यवस्था को कार्यसूची में रखा जाता था और इसके लिए पूरे कार्यदिवस आयोजित किया जाना चाहिए। जिसे निरंक कर विलोपित कर दिया गया है।
यह दर्शाता है कि निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व उनकी कांग्रेसी परिषद हर मोर्चे में पूरी तरह फेल है और सत्ता पक्ष का जनता के प्रति समस्यायों का सामना करने से बचने इस तरह का शॉर्टकट तरीका अपनाया है यह पूरी तरह से नियम अधिनियम के विपरीत व जनता का आवाज दबाने का प्रयास है।
इसलिए भाजपा पार्षद दल सभापति से मांग की है कि 20 जुलाई को आहूत बैठक निरस्त कर साधारण सभा आयोजित किया जाय या उक्त तिथि को आहुत बैठक में पार्षदों को प्रश्न पूछने का समय व अन्य निरंक कार्यसूची को भी सम्मिलित किया जाए ताकि जनहित के मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा किया जा सके।
