भिलाई। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में उनके शंकरनगर निवास में नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति की मांगों पर विचार के लिए आंदोलनरत किसान प्रतिनिधियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में बैठक हुई। इसमें वन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मो. अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री, आरंग विधायक डॉ. शिवकुमार डहरिया, विधायक अभनपुर धनेन्द्र साहू, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तम्बोली, रायपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
इसमें राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। पदाधिकारियों में अध्यक्ष किसान कल्याण समिति रूपन चंद्राकर, कार्यकारी अध्यक्ष ललित यादव, सचिव कामता रात्रे, प्रमुख सलाहकार प्रमोद अग्रवाल, संरक्षक आनंद राम साहू, प्रवक्ता गिरधर पटेल, कोषाध्यक्ष पुलेश बारले बैठक में प्रतिनिधित्व किए।
इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार गठित समिति की बैठक में नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति द्वारा अपनी मांगों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया, जिस पर समिति द्वारा सौहार्द्रपूर्ण माहौल में उनकी मांग के संबंध में बिंदुवार विस्तार से सकारात्मक चर्चा की गई। इस दौरान चर्चा करते हुए नवा रायपुर अटल नगर में प्रभावितों के बसाहट के लिए पात्रतानुसार पट्टा आबंटन के संबंध में जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन, किसान कल्याण समिति के सदस्य तथा संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच की उपस्थिति में शीघ्र सर्वे कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
चर्चा के दौरान नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसानों को वहां नवा रायपुर में बन रहे दुकानों का लॉटरी सिस्टम से नियमानुसार आबंटन की व्यवस्था के लिए किसानों द्वारा सहमति दी गई। इसी तरह बिंदुवार चर्चा के दौरान बंदोबस्त त्रुटि संबंधी मामला प्रकाश में लाया गया। बैठक में उनकी मांग पर समिति द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया।
सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुए बैठक के बाद प्रतिक्रिया देते हुए नई राजधानी के परियोजना प्रभावित किसानों ने सरकार द्वारा आमंत्रित कर बैठक करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रियों के प्रति आभार जताया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार ने हमारी सुध ली और सभी बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। इसके लिए किसान कल्याण समिति द्वारा उनकी मांगों पर विचार के लिए राज्य सरकार की पहल की सराहना की।
