रायपुर। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर जारी अपने ही आदेश पर बड़ा यू-टर्न लिया है। 21 अप्रैल को जारी किए गए विवादित आदेश को महज 24 घंटे के भीतर रद्द कर दिया गया। कर्मचारियों के राजनीतिक और अन्य संगठनों में शामिल होने पर लगाई गई रोक भी हटा दी गई है।
दरअसल, 21 अप्रैल को जारी आदेश में शासन ने स्पष्ट किया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक या अन्य संगठन में शामिल होने या किसी पद को स्वीकार करने से पहले शासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस फैसले के बाद कर्मचारी संगठनों और विभिन्न वर्गों में असंतोष देखने को मिला।
बढ़ते विरोध और विवाद के बीच सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए 22 अप्रैल को नया आदेश जारी कर पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया। अब कर्मचारियों पर पहले जैसा कोई अतिरिक्त प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक फैसलों की कार्यशैली और त्वरित निर्णयों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है।
