बिलासपुर। बिलासपुर जेडी कार्यालय से आज एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। आदेश के मुताबिक अब शासकीय और अशासकीय शालाओं की स्थानीय परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी।
दरअसल कोरोना के प्रकोप के चलते इस सत्र में अधिकांश समय पढ़ाई ऑनलाइन मोड में आयोजित हुई है ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा का विरोध पालको और छात्र छात्राओं के द्वारा लगातार किया जा रहा था और जब यह शिकायत बिलासपुर विधायक शैलेष पांडे के पास पहुंची तो उन्होंने उच्च कार्यालयों को पत्राचार भी किया था।
जिसके बाद स्थानीय कार्यालय नेहें राजधानी के उच्च कार्यालय से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। दिशा निर्देश अनुसार स्थानीय व्यवस्था एवं कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समस्त स्थानीय परीक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। इस संबंध में बिलासपुर शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक ने आदेश जारी कर दिया है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक और प्रमुख सचिव स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षा की बात से इन्कार कर रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक बिलासपुर में स्कूल शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक आर.एन. हीराधर ने गुरुवार को स्थानीय सेंट फ्रांसिस स्कूल प्रबंधन को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने क्षेत्रीय विधायक शैलेश पाण्डेय के एक पत्र का हवाला दिया है। कहा गया है, स्कूल शिक्षा संचालक की ओर से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में स्थानीय परीक्षाएं ऑनलाइन कराए जाने का निर्देश हुआ है।
बोर्ड की परीक्षाएं नियमानुसार होंगे। संयुक्त संचालक ने लिखा, संचालक लोक शिक्षण के निर्देश के मुताबिक स्थानीय व्यवस्था एवं कोरोना महामारी को ध्यान मे रखते हुए समस्त ऑनलाइन परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएं।
यह पत्र जारी होते ही बिलासपुर विधायक शैलेश पाण्डेय ने कहा, उनके प्रयास से पूरे प्रदेश में ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था लागू हो गई है। इधर भास्कर.कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने कहा है की, स्कूलों की परीक्षा में अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कोरोना का प्रकोप कम हो गया है।
ऐसे में स्कूल भी खुलेंगे और परीक्षाएं भी सामान्य तौर पर ली जाएंगी। लोक शिक्षण के संचालक सुनील कुमार जैन ने बताया, उनकी ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है, जिसमें परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने की बात कही गई हो।
लोक शिक्षण संचालक सुनील कुमार जैन ने कहा, एक स्कूल के संदर्भ में मांग आई थी। उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव शासन को भेजा है। संयुक्त संचालक को भी यही बताया गया था। फिलहाल संयुक्त संचालक ने जो पत्र जारी किया था, उसपर रोक लगा दी गई है। परीक्षा को ऑनलाइन या ऑफलाइन कराने का फैसला शासन को लेना है।
स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है, अधिकतर जगहों से परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग आ रही है। पालकों और जनप्रतिनिधियों का तर्क है कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। पूरे साल जब पढ़ाई ऑनलाइन कराई गई और परीक्षा ऑफलाइन ली जाएगी तो बच्चा सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा। इससे उसका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।
