रायगढ़। शासन की योजनाओं पर पलीता लगाकर आर्थिक गबन करने वाले पंचायत सचिव पर निलंबन की गाज गिराई गयी हैं। कलेक्टर रानू साहू के निर्देश के बाद जिला पंचायत सीईओं ने पंचायत सचिव के खिलाफ जांच में मिले गंभीर आर्थिक अनियमितता की पुष्टि होने पर सस्पेंड कर दिया गया हैं। वहीं कलेक्टर रानू साहू ने एक बार फिर साफ कर दिया हैं कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नही की जायेगी।
गौरतलब हैं कि रायगढ़ जिला के ग्राम पंचायत गोडिहारी जनपद पंचायत सारंगढ़ में शासन की योजनाओं में गंभीर आर्थिक अनियमितता की शिकायत मिली थी। पंचायत सचिव दौलतराम जायसवाल की मिलीभगत से 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचायल निर्माण की राशि का दुरूपयोग करने, की शिकायत कलेक्टर रानू साहू के समक्ष आयी थी। कलेक्टर ने इस गंभीर प्रकरण पर तत्काल जिला पंचायत सीईओं अबिनाश मिश्रा को मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया था।
जांच में पंचायत सचिव दौलतराम जायसवाल के विरूद्ध गंभीर आर्थिक अनियमितता के साथ ही उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अवहेलना करना पाया गया। इसके साथ ही अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में भी गंभीर लापरवाही पायी गयी। इसे पूरे प्रकरण में दोषी पाये जाने पर जिला पंचायत सीईओं अबिनाश मिश्रा ने तत्काल प्रभाव पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया हैं।
कलेक्टर के निर्देश पर हुए निलंबन की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ हैं। वहीं कलेक्टर रानू साहू ने साफ किया कि शासन का मुख्य उद्येश्य हर एक आम नागरिक तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाना हैं। ऐसे में यदि कोई भी जवाबदार कर्मचारी या अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए शासन की योजनाओं पर पलीता लगाता हैं, तो उसे कभी भी बख्शा नही जायेगा।
