रायपुर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ में निगम, मंडल और आयोगों में नियुक्तियां शुरू होंगी। बताया जा रहा है की भाजपा के जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, उन्हें निगम-मंडल में शामिल किया जा सकता है। प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के बाद राज्य सरकार ने निगम, आयोग व मंडल में कांग्रेस द्वारा की गई नियुक्तियां भंग कर दी है। अलग-अलग विभागों में कांग्रेस सरकार ने अपने नेताओं की नियुक्तियां की थी। अब लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद नियुक्तियां करने की तैयारी है।
प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद इन पदों पर काबिज कांग्रेस के कुछ नेताओं ने स्वमेव इस्तीफा दे दिया था, वहीं कुछ नेता न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अभी भी पदों पर बने हुए हैं। प्रदेश की करीब 30 अधिक निगम-मंडलों, आयोगों में करीब 200 नियुक्तियां होनी है।
बता दें कि कांग्रेस के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार गठित होने के बाद निगम-मंडल, आयोग और प्राधिकरण में नई नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा है। निगम-मंडल आयोगों के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जाता है। इसमें उनके वेतन-भत्ता, गाड़ी, आवास आदि की सुविधा दी जाती है। इसी तरह अलग-अलग मंडल आयोगों में सदस्यों को भी विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलता है। इन पदों पर ज्यादातर राजनीतिक व्यक्तियों को ही बैठाया जाता है।
प्रदेश के स्कूल-कालेजों में प्रबंध विकास समिति (एसएमडीसी) के पदाधिकारियों की नियुक्ति खत्म कर दी गई है। इन पदों पर अभी तक कांग्रेस के नेता पदस्थ थे, सरकार बदलते ही इन्हें हटा दिया गया है। नई समिति बनते तक स्कूल के प्रचार्य को ही फिलहाल समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसी तरह गांवों की विभिन्न याेजनाओं की समिति में भी भाजपा के नेताओं को जगह मिलेगी।
