रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट 24 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसकी जानकारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और अगले दिन 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ज्ञान-गति के बाद इस बार भी नए थीम के साथ बजट पेश किया जाएगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस बार का बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि बजट के माध्यम से प्रदेश के विकास को गति मिले और जनहितकारी योजनाओं को और मजबूत किया जाए।
बता दें कि बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा जो 20 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका सदन को संबोधित करेंगे। उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी।
राज्यपाल अपने संबोधन में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगे की योजनाओं की जानकारी देंगे। बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का विवरण सदन में पेश करेगी। इसके साथ ही विकास कार्यों, जनहित से जुड़े मुद्दों और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। छोटे और मंझोले शहरों में खेल मैदान और यातायात के लिए रिंग रोड बनाने के प्रावधान आ सकते हैं। इसके अलावा नवा रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी।
इसी तरह नगर पंचायत पखांजूर में खेल परिसर की स्थापना की जाएगी। दुलदुला में मिनी इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। वहीं दुर्ग के पहली बटालियन में बनाए गए इंडोर स्टेडियम के साथ ही अन्य कामों को पूरा करने के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
सारंगढ़ के इंडोर स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। इस बार के बजट की सबसे खास बात यह होगी कि सभी विभागों की गैर जरूरी योजनाओं की राशि में कटौती की जाएगी। इसी तरह प्रदेश के सभी बड़े नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने की तैयारी की जा रही है।
इसके लिए लगभग सौ करोड़ रुपए का प्रावधान करने की तैयारी है। इसी तरह छूटे हुए जिलों में नालंदा लाइब्रेरी बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। पीएम सूर्यघर योजना के साथ ही आयुष्मान योजना के लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।