रायपुर। भारत माला मुआवजा घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED), रायपुर जोनल कार्यालय ने 29 दिसंबर 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद जिले में 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। इस दौरान ED ने लगभग 40 लाख नकद, कई डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके अलावा, अनुसूचित अपराध से अर्जित POC से जुड़ी कई चल और अचल संपत्तियों की भी पहचान की है, जो संबंधित व्यक्तियों के नाम पर पाई गईं।
ED ने हरमीत सिंह खानूजा और अन्य आरोपियों के आवासीय व आधिकारिक परिसरों पर तलाशी ली। जांच की शुरुआत ACB/EOW, रायपुर द्वारा दर्ज उस FIR के आधार पर की गई थी, जिसमें निर्भय साहू तत्कालीन एसडीओ (राजस्व) अभनपुर, रायपुर सहित अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
FIR के अनुसार आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रायपुर–विशाखापत्तनम हाईवे (भारत माला) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर किया और अवैध रूप से अधिक मुआवजा प्राप्त किया। ED की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत परिवार के सदस्यों के बीच जमीन के बड़े टुकड़ों को जानबूझकर छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा। यह कृत्रिम बंटवारा पिछली तारीख की एंट्री दिखाकर किया गया, ताकि अधिग्रहण से पहले जमीन कई छोटी टुकड़ों में बंटी हुई प्रतीत हो। इसका उद्देश्य मुआवजा नीति का लाभ उठाकर अधिक राशि का दावा करना था।
राजस्व रिकॉर्ड में की गई इस हेरफेर के आधार पर बढ़ी हुई मुआवजा राशि स्वीकृत और वितरित की गई। ED के अनुसार, इस तरह प्राप्त अतिरिक्त मुआवजा अपराध की आय (Proceeds of Crime – POC) है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान और आरोपियों को अवैध लाभ पहुंचा।
तलाशी अभियान के दौरान ED ने लगभग 40 लाख रुपए नकद, कई डिजिटल डिवाइस और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके अलावा अनुसूचित अपराध से अर्जित POC से जुड़ी कई चल और अचल संपत्तियों की भी पहचान की गई है, जो संबंधित व्यक्तियों के नाम पर पाई गईं। ED ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की जांच जारी है और आने वाले समय में और भी खुलासे व कानूनी कार्रवाई संभव है।