रायपुर। छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों को शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़े काम के लिए अब बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इन सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा तय कर दी गई है।
इन सेवाओं के लिए तय हुई समय-सीमा
नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी जैसी सेवाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी।
डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र – 60 दिन
डुप्लीकेट अंकसूची – 60 दिन
उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना – 60 दिन
उत्तरपुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन – 60 दिन
उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी – 60 दिन
इस व्यवस्था से विद्यार्थियों के जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध होने के साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।
उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी राहत
परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए हर दिन महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं में दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में दस्तावेज हासिल करने में होने वाली देरी विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण बनती है।
शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ही दस्तावेजों के लिए परेशान होना स्वीकार्य नहीं है। सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थी अपना समय सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय पढ़ाई और अपने भविष्य पर केंद्रित करें।
अधिकारियों को समय-सीमा का पालन करने के निर्देश
मंत्री यादव ने अधिकारियों को विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करने और लोक सेवा गारंटी के तहत निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य परीक्षा और दस्तावेज संबंधी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थीकेंद्रित बनाने की दिशा में काम कर रही है। स्कूल से लेकर परीक्षा और उच्च शिक्षा तक विद्यार्थियों को सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी
माध्यमिक शिक्षा मंडल की सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा से जोड़ने से अब विद्यार्थियों और अभिभावकों को स्पष्ट व्यवस्था मिलेगी। खासतौर पर डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र और उत्तरपुस्तिका से संबंधित सेवाओं के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे अनावश्यक विलंब पर अंकुश लगाने के साथ विभागीय जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।