भिलाई। बढोत्तरी करते हुए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने वित्तीय सत्र 2021-22 में रिकार्ड राजस्व अर्जित किया है। गत वर्ष 1955 करोड़ 95 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त किया। इस वर्ष राजस्व में 23.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या में 12.43 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छग सरकार ने पंजीयन नियमों में विशेष छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके तहत विभाग द्वारा मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए 75 लाख रूपए तक के आवासीय मकानों के विक्रय संबंधी दस्तावेजों पर लगने वाले पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट दी गई है। यह छूट, अगस्त 2019 से प्रभावी हुई।
इसी तरह जमीन के गाईडलाइन दरों में जुलाई, 2019 से 30 प्रतिशत की कमी की गई। इस वर्ष में नगरीय निकायों में अतिरिक्त 10 प्रतिशत की छूट देकर 40 प्रतिशत की कमी की गई। साथ ही छोटे भूखंडों की बिक्री पर से भी प्रतिबंध हटाया गया। शासन द्वारा उठाये गए इन कदमों से सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ। लोगों ने प्रोत्साहित होकर पहले की अपेक्षा अधिक जमीन की खरीदी-बिक्री की। इससे शासन को मिलने वाले राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी हुई।
महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक इफ्फत आरा ने बताया कि वर्ष 2018-19 में 1113.16 करोड़ रूपए, वर्ष 2019-20 में 1640.66 करोड़ रूपए, वर्ष 2020-2021 में 1589.42 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इस वर्ष 2021-2022 में रिकार्ड 1955.95 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ। निर्धारित किए गए लक्ष्य की अपेक्षा 108 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति हुई। इसी तरह वर्ष 2018-19 में पंजीबद्ध दस्तावेज 2.01 लाख, वर्ष 2019-20 में 2.20 लाख तथा वर्ष 2020-21 में 2.66 लाख दस्तावेज पंजीबद्ध हुए। इन सबकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.99 लाख दस्तावेज रजिस्ट्रेशन हुए।