BSP के खिलाफ विधायक देवेंद्र ने सदन में उठाया मुद्दा: ठेका श्रमिकों की हो रही मौतों पर बैकफुट पर प्रबंधन…स्पीकर डॉ. महंत बोले- श्रम विभाग की बात नहीं सुन रहा प्रबंधन, कड़ाई से दें निर्देश

भिलाई/रायपुर। सेल की सबसे बड़ी यूनिट में से एक भिलाई स्टील प्लांट का आज मामला विधानसभा में उठा। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने सदन में बहुत गंभीर मुद्दा उठाया।

भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव ने मानसून सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को प्रश्नकाल में स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीएसपी यूनिट में यह मामला उठाया। विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी प्रबंधन द्वारा ठेका श्रमिकों को दी जा रही सुरक्षा के मामले में सरकार से सवाल किए। संयंत्र के अंदर हुई दुर्घटनाओं का मामला उठाया।

विधायक देवेन्द्र ने संबंधित मंत्री से पूछा कितनी घटनाएं हुई? बीएसपी में सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? दुर्घटनाओ का क्या कारण है? मृतकों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी क्या?

जवाब में श्रम मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि पिछले 3 सालों में भिलाई इस्पात संयंत्र में 15 मौतें हुई हैं। 9 लोग घायल हुए हैं। मंत्री ने माना कि भिलाई स्टील प्लांट द्वारा दुर्घटना वाले क्षेत्र में सुरक्षा जांच के बिना काम कराया जाता है. जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी भिलाई स्टील प्लांट का ही है।

जवाब में बोले मंत्री डहरिया…
मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि श्रम अधिनियम में श्रामिकों की मृत्यु पर परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, लेकिन श्रम विभाग मानवीय आधार पर अनुकंपा दिलाने का प्रयास करता है. नियमित मृत श्रमकों के 4 परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।

मंत्री के जवाब से विधायक देवेंद्र यादव ने असंतुष्टि जताई। इसपर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट श्रम विभाग की सुन नहीं रहा है। स्पीकर ने मंत्री से कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को कड़ाई से निर्देश दें।

मंत्री डहरिया ने कहा – स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रायपुर,बिलासपुर, नवा रायपुर को भारत सरकार से स्वीकृति मिली है. इसके कार्य के लिए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया.

जिसके अधिन काम किया जा रहा है. धनेन्द्र साहू ने स्मार्ट सिटी की बैठकों में नहीं बुलाये जाने की शिकायत भी सदन में की और उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल करने की बात कही.

खबरें और भी हैं...
संबंधित

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, केंद्र सरकार...

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम...

छत्तीसगढ़: स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, दुर्ग सहित...

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए हैं।...

प्रेम प्रकाश पाण्डेय की पहल से भिलाई नगर को...

भिलाई नगर। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र (विधानसभा क्र.-65) में बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है।...

कांकेर: 25 लाख के इनामी खूंखार नक्सली प्रभाकर और...

कांकेर। कांकेर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने नक्सल संगठन में DKSZC रैंक के 25 लाख के इनामी खूंखार नक्सली प्रभाकर और उसकी...