छत्तीसगढ़ Budget Highlight : 6 नए तहसीलों का ऐलान, 11 नए अनुविभागीय कार्यालय बनेंगे… सहायक आरक्षकों को मिलेगा प्रमोशन, छात्रों को भी CM भूपेश ने दी बड़ी सौगात….पूरे बजट में क्या-क्या किस वर्ग को मिला, प्वाइंट-टू-प्वाइंट पढ़िए बजट हाइलाइट्स

रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री ने जैसा कहा था वैसा ही जनहितकारी बजट पेश करने की कोशिश भी की है। मुख्यमंत्री आज बजट के पिटारे से हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर निकला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व की मंगल कामना के लिए यजुर्वेद के श्लोक से की बजट भाषण की शुरुआत की।

सीएम भूपेश ने ऐलान करते हुए कहा है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। भूपेश सरकार ने बजट में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दी है। हर साल लाखों प्रतिभागी परीक्षा देते हैं। भूपेश बघेल ने ऐलान करते हुए कहा है कि, सीजीपीएससी और व्यापमं की परीक्षा देने वाले राज्य के प्रतिभागियों को परीक्षा फीस में छूट दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में हर वर्ग के लिए है योजनाएं
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— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) March 9, 2022

वहीं छत्तीसगढ़ के सहायक आरक्षकों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर और नक्सल इलाके में तैनात हजारों सहायक आरक्षकों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि उन सभी सहायक आरक्षकों को आरक्षक पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इसके लिए अलग कैडर बनाया जाएगा।

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आइये देखिये बजट की मुख्य बातें ….

• अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा गुनिया मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा
• गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में किया जाएगा विकसित
• ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी
• ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान

• गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।
• राजीव गाँधी कृषि भूमिहीन न्याय योजना में माननीय मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष से 6000 की राशि को 7000 करने की घोषणा की।
• शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा
• 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान
• कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान
• औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित, पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिक रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी

• धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा
• पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा
• हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा
• मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान
• खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान
• जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन
• अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान

• रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान
• मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
• नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
• मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
• खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान

• ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन
• रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान
• विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा
• जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान

• जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान
• जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में की गई वृद्धि
• जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया
• जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया
• जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया
• 5 पुलिस चौकी मारो ,जेवरा -सिरसा , नैला, खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में किया जाएगा उन्नयन, 226 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान

• 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय हेतु तीन करोड़ का प्रावधान
• वाटर कूलर हेतु एक करोड़ 58 लाख तथा समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु 25 करोड़ का प्रावधान
• नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना के लिए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान
• ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में वार्षिक सहायता राशि बढ़ाकर 7000 की गई, सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे में राशि बढ़ाने का किया था अनुरोध

• ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी
• ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
• छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए दो करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा गुनिया मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा
• छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम में राज्य के प्रतिभागियों को परीक्षा फीस से छूट दिए जाने की घोषणा
• शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा
• राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा
• राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने की थी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग

• 12 लाख मैट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान
• पोषण सुरक्षा एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
• कृषक समग्र विकास योजना के लिए 123 करोड़ के बजट का प्रावधान
• प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 18 हजार 401 रुपये होने का अनुमान
• राज्य मद प्राप्तियों में 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित
• कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के भंडारण की क्षमता में वृद्धि हेतु दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस स्थापना करने की घोषणा
• इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना के लिए 24 करोड़ का प्रावधान
• राज्य मद प्राप्तियों में 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित
• राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान
• केलो परियोजना हेतु 90 करोड़ ,अरपा भैसाझार परियोजना हेतु 45 करोड़ ,समोदा परियोजना को पूर्ण करने हेतु 14 करोड़ का प्रावधान
• खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा
• फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला के लिए डेढ़ करोड़ का प्रावधान
• रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी
• पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा

• कुंभकार परिवारों को विद्युत चाक वितरण करने की घोषणा इसके लिए दो करोड़ का प्रावधान
• जल जीवन मिशन हेतु एक हजार करोड़ का प्रावधान
• गौठानों में 860 नग नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
• नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा में 47 स्टील ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव, इस योजना हेतु 1 हजार 675 करोड़ का प्रावधान
• मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान
• 5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान इस योजना से 5 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
• सौर सुजला योजना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान
• ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन
• रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान
• रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान

• नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
• मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
• वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण हेतु 1950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव
• प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सीमार्ट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान
• प्रदेश के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू करने हेतु 50 करोड़ का प्रावधान
• भवन विहीन 40 हाई स्कूलों एवं 17 हायर सेकेंडरी विद्यालयों के नवीन भवन का होगा निर्माण, इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान
• बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद , माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय विद्यालय और मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान

• नगरीय निकायों को जल आवर्धन योजना हेतु 380 करोड़ का प्रावधान
• कोरबा ,दंतेवाड़ा , सक्ति, शिवरीनारायण एवं चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान
• प्रदेश में 6 नई तहसीलें देवकर , भिम्भोरी, जरहागांव, दीपका , भैंसमा, और कोटाडोल स्थापित की जाएंगी
• 6 नवीन तहसीलों हेतु 84 पदों के सेटअप का प्रावधान
• पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक
• 11 नवीन अनुविभागीय कार्यालयों की की जाएगी स्थापना
• मालखरौदा, बलरामपुर , राजपुर, धमधा, भोपालपटनम, भैरमगढ़ ,बागबाहरा ,भरतपुर , खड़गवां-चिरमिरी,तिल्दा -नेवरा और सहसपुर -लोहारा में अनुविभागीय कार्यालय हेतु 77 पदों के सेटअप का प्रावधान