दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कहा कि समय-सीमा निर्धारित प्रकरणों का निराकरण समयावधी में किया जाये। कलेक्टर मीणा आज अधिकारियों की बैठक में विभागवार समय-सीमा प्रकरण, कलेक्टर जनचौपाल, मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त पत्र, पीजीएन के लंबित आवेदन और सारथी-एप में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंनें पुलिस विभाग, बीएसपी, बीएसएनएल, और रेल प्रबंधंन से संबंधित लंबित आवेदनों के निराकरण हेतु विभागीय अधिकारियों को शिघ्र निराकरण हेतु आवेदन प्रेषित करने नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर नीकुंज को निर्देशित किया। उन्होंने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए राजस्व न्यायालयों अंतर्गत नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी न्यायालय में निराकृत न्यायालयीन प्रकरणों की आनलाईन अपडेट करने की जानकारी ली।
कलेक्टर ने कहा कि अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, डायवर्सन प्रकरणों का निराकरण लंबित नहीं होना चाहिए। उन्होंनें कहा कि अगामी बैठक में सभी एसडीएम क्षेत्र से संबंधित राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरण व निराकरण में विलंब होने की कारण प्रस्तुत करेंगे। पंचायत विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने अवगत कराया की गांव से लगे मुख्य मार्गों में विचरण करने वाले 18832 मवेशियों को 301 गौठानों में रखें गये है। मनरेगा अंतर्गत 18 हजार मजदूर कार्यरत है। जिसमें 1230 परिवार को एक सौ दिवस कार्य उपलब्ध कराया गया है। कलेक्टर नें स्वास्थ्य केन्द्रों, स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों के निरीक्षण पश्चात चेक लिस्ट अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधित विभाग प्रमुख अधिकारियों से कहा है।
बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत विभागों को सौंपे गए दायित्व अनुसार जानकारियों अपलोड करने अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, नगर निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास, जिला पंचायत के सीईओ अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर गोकूल रावटे एवं बी.के. दूबे, दुर्ग नगर निगम के आयुक्त लोकेश चन्द्राकर सहित सभी एसडीएम एवं समस्त विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।