बिलासपुर। आरक्षण विवाद में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस के खिलाफ राजभवन हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट की ओर से सचिवालय को जारी नोटिस को चुनौती दी गई है। राजभवन सचिवालय की तरफ से पूर्व असिस्टेंट सालिसिटर जनरल बी गोपा कुमार ने बहस की। हाईकोर्ट सचिवालय ने अपने खिलाफ जारी नोटिस पर याचिका लगाकर जारी हुए नोटिस पर अंतरिम राहत प्रदान करने की मांग की है। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
आवेदन में कहा गया है कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को नोटिस जारी करने का HC को अधिकार नहीं है।नोटिस को वापस लेने आवेदन में जिक्र किया गया है
HC ने सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। सचिवालय की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता का महाअधिवक्ता ने विरोध किया।
