चुनाव खत्म होते ही महतारी वंदन योजना की होगी जांच: फर्जी तरीके से लाभ उठाने वालो का होगा खुलासा… अपात्र हितग्राहियों से राशि की होगी वसूली

रायपुर। लोकसभा चुनाव निपटते ही अब प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत योजना का लाभ ले रहे 70 लाख से अधिक हितग्राहियों की जांच होने वाली है।जांच में गलत तरीके से योजना का लाभ लेना पाए जाने पर अपात्र हितग्राहियों से राशि की वसूली भी होगी। विभाग ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाने का निर्णय लिया है जिसमें योजना का लाभ अपात्र महिलाओं के द्वारा लिए जाने की बात सामने आई है।

जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत शासकीय सेवा में पदस्थ, सेवानिवृत्त या पेंशन का लाभ ले रहीं बहुत सी महिलाओं ने आवेदन किया और उनमें से कई महिलाएं योजना से लाभान्वित भी हो रही हैं। ऐसे भी मामले आए हैं, जिनमें एक ही आवेदक ने दो- दो आवेदन किए और दोनों ही स्वीकृत हो गए हैं। ऐसी महिलाओं के खाते में दो-दो बार राशि हस्तांरित हो रही है। इसके अलावा कई आवेदकों ने अपना व अपने पति या स्वजन का आधार कार्ड नंबर लगाकर आवेदन किया था। इस शिकायत के अनुसार समान नाम, पता और जन्मतिथि के नाम वाले हजारों आवेदनों की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उन्हें महतारी वंदन योजना 2.0 शुरू होने की उम्मीद है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही आवेदन जमा करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। 10 मार्च को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी की गई थी। पीएम मोदी ने 70.14 लाख से अधिक महिलाओं को 655.57 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की थी।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली दो लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हुए थे। इससे महिलाएं महतारी वंदन योजना की पहली किस्त से वंचित हो गई थी। पहली किस्त जारी होने के अंतिम दिन तक आधार से खातों को लिंक करने की प्रक्रिया चली थी। इसके बाद पहली किस्त से वंचित महिलाओं को दूसरी किस्त में राशि जारी हुई थी।

योजना के लिए 70.26 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 70.14 लाख महिलाओं को पात्र माना गया। 11,771 आवेदन रिजेक्ट हुए थे। पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह एक-एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक चार किस्तों में 2,500 करोड़ से अधिक की राशि जारी हो चुकी है।

गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने वालों की जांच कराई जाएगी। अधिकारियों को पारदर्शिता के निर्देश दिए गए हैं। हितग्राहियों के आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। – लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग

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