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रिसाली निगम में EWS का होगा सर्वे: अन्य पिछड़ा और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिन्हित कर होगी ऑनलाइन एंट्री… समीक्षा बैठक में आयुक्त आशीष देवांगन ने सर्वे पर किया फोकस

रिसाली निगम में EWS का होगा सर्वे: अन्य पिछड़ा और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिन्हित कर होगी ऑनलाइन एंट्री… समीक्षा बैठक में आयुक्त आशीष देवांगन ने सर्वे पर किया फोकस

रिसाली, भिलाई। नगर पालिक निगम रिसाली एक बार फिर अन्य पिछड़ा (OBC) एवं सामान्य वर्ग (GEN) के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) परिवार की तलाश एक बार फिर सर्वे के द्वारा करेगा। आयुक्त आशीष देवांगन ने छुटे हुए परिवार का ऑनलाइन एंट्री करने समय सीमा निर्धारित की है। कार्य 17 अक्टूबर तक पूर्ण किया जाएगा।

आयुक्त आशीष देवांगन ने निगम के अधिकारियों की बैठक ली। 4 घंटे से भी अधिक समय तक चली बैठक में सख्त रूख अपनाते हुए आयुक्त ने कहा कि छुटे हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार को शीघ्र चिन्हित किया जाए। राशन कार्ड के आधार पर गणना करे और आधार कार्ड नं. लेकर ऑनलाइन एंट्री कार्य करे।

गौरतलब है कि रिसाली निगम क्षेत्र में 3 अलग-अलग तिथियों में अभियान चलाकर अधिकारियों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के 44097 परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर 7115 परिवार को ऑनलाइन एंट्री किया है। सोमवार को हुई बैठक में कार्यपालन अभियंता एस.के.बाबर, सहायक अभियंता आर.के.जैन व उपअभियंता अखिलेश गुप्ता, एस.के.सिंह भदौरिया, नितिश साहू, डिगेश्वरी चन्द्राकर, आशिमा व उमयंती ठाकुर उपस्थित थे।

पार्षद व एल्डरमेन की ले मदद
आयुक्त ने निर्देश दिए है कि ऑनलाइन एंट्री करने का कार्य प्रतिदिन किया जाए। वही छुटे हुए परिवार की तलाश करने वार्ड पार्षद और उस क्षेत्र में निवास करने वाले एल्डरमेन से मदद ले। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के सद्स्य बीएसपी स्कूल क्र. 35 निगम कार्यालय भवन के डाटा सेंटर व टंकी कार्यालय स्थित राजस्व विभाग में नाम जुड़वा सकते है।

हर दिन करनी होगी समीक्षा
उपअभियंताओं को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने वार्डो में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण प्रतिदिन करे। वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्य विलंब होने पर आयुक्त ने सब इंजीनियर को दोषी ठहराने की बात कही। आयुक्त आशीष देवांगन ने विकास कार्य की सूची पर हर दिन प्रगति रिपोर्ट लिख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। आयुक्त ने कहा कि ठेकेदार की लापरवाही पर बिना देरी किए नोटिस दे।


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