रायपुर। छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. राज्य शासन ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत विकसित आई-गॉट (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) प्लेटफॉर्म को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत कर्मचारियों को 3 कोर्स करना जरूरी होगा. अगर ये नहीं किया तो अप्रैल की सैलरी भी नहीं मिलेगी.
ये 3 कोर्स करना जरूरी
राज्य शासन ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत विकसित आई-गॉट (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) प्लेटफॉर्म को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं.
यह एआई आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की क्षमता निर्माण, कौशल विकास और सतत प्रशिक्षण तय करना है.
प्लेटफॉर्म के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों (वर्ग तीन या उससे ऊपर) को अपने पद के अनुरूप कोर्स का चयन करना होगा.
इनमें विभागीय ज्ञान, कार्यप्रणाली कौशल, नेतृत्व, नैतिकता, नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण, डिजिटल कार्य प्रणाली, डेटा प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं.
सभी के लिए एआई से संबंधित कोर्स अनिवार्य है. अधिकारी-कर्मचारी को कम से कम तीन कोर्स पूरे करना अनिवार्य होगा.
वर्ष 2026-27 से एपीएआर (वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन) में भी 3 कोर्स की अनिवार्यता जोड़ी जाएगी. विशेष रूप से अप्रैल माह का वेतन आहरण करने के लिए तीन कोर्स पूर्ण होना जरूरी किया गया है.