दुर्गा पूजा से पहले हुडको कालीबाड़ी को हटाने के आदेश से बंगाली समाज में आक्रोश: स्मृति सोसाइटी के अध्यक्ष राजीव ने कहा-षड्यंत्रकारियों की साजिश है, लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं से किया जा रहा खिलवाड़

भिलाई। हुडको कालीबाड़ी को हटाने के एक आदेश से बंगाली समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाज के लोग चिंतित है कि कहीं काली बाड़ी को हटा न दिया जाए। दरअसल, एक आदेश सोशल मीडिया और काली बाड़ी मैनेजमेंट तक पहुंचा है जिसमें तहसीलदार द्वारा कहा जा रहा है कि कालीबाड़ी प्रबंधन ने अतिक्रमण किया है। इसलिए हटाया जाएगा। इस आदेश के वायरल होते ही लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया है कि हुडको भिलाई में षड्यंत्रकारियों द्वारा सुनियोजित रूप से काली मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक विघ्न संतोषी व्यक्ति द्वारा माननीय उच्च न्ययायालय में तथ्यों को छुपाते हुए एक याचिका दायर कर माननीय न्यायालय को गुमराह कर एक आदेश प्राप्त किया गया है और उस आदेश की गलत व्याख्या कर जिला प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है कि कालीबाड़ी के निर्माण को तोड़ दिया जाए।
राजीव चौबे ने कहा है कि, न्यायालय में काली बाड़ी को रविंद्र निकेतन बता कर बड़ी सफाई से उस स्थान पर मंदिर होने की बात को छुपा दी गई है। इस तरह न सिर्फ अदालत बल्कि हज़ारों लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। इस सारी गफलत में सबसे नींदनीय भूमिका राज्य शासन की रही है। माननीय उच्च न्यायालय में यदि महाधिवक्ता की तरफ से वास्तविक तथ्य रखे गए होते तो यह स्थिति कदापि निर्मित नहीं होती न तो न्यायलय को ये बताया गया कि रविंद्र निकेतन 40 वर्ष पुराना काली मंदिर है न ही ये बताया गया कि वहां जो भी निर्माण कार्य हुए हैं उसमे सांसद निधि , विधायक निधि और नगर निगम की निधि से शासकीय धन लगा है।
राजीव चौबे ने कहा कि, वैसे भी भिलाई में दुर्गा पूजा की धूम पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है और अब जबकि नवरात्रों में कुछ ही दिन शेष हैं ऐसी स्थिति में यदि प्रशासन द्वारा मंदिर तोड़ने की कार्यवाही की जाती है तो धार्मिक भावनाओं के भड़कने से कानून और व्यवस्था की जो दुर्गति होगी उसके लिए भी प्रशासन को तैयार रहना चाहिए।