कुरुद में सरकारी जमीन पर पक्का मकान!, कल 6 RI-पटवारियों की टीम करेगी सीमांकन… अतिरिक्त तहसीलदार ने जांच के लिए बनाई कमेटी, सीमांकन के बाद सबमिट होगी रिपोर्ट

भिलाई। नगर निगम भिलाई के सबसे ज्यादा जमीन विवादित इलाकों में कुरुद और कोहका का नाम सबसे पहले आता है। अधिकांश जमीनों के सीमांकन और मालिकाना हक व कब्जे को लेकर अलग-अलग तरह की शिकायतें है। अब गड़बड़ियों की परतें खुलती जा रही है। कुरुद इलाके में ऐसे ही एक जमीन पर है। जिसके खिलाफ नगर निगम भिलाई के वार्ड-24 हाउसिंग बोर्ड के पार्षद नितीश यादव ने कंप्लेन दर्ज कराई है। कलेक्टर को लिखे पत्र में नितीश यादव ने कहा है कि, हाउसिंग बोर्ड इलाके में औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले उदय नारायण सिंह द्वारा तार घेरकर व कुछ इलाकों में पक्का निर्माण बनाकर अतिक्रमण किया गया है।

पार्षद नितीश यादव ने अपनी शिकायत पत्र में यह भी कहा है कि, शासकीय भूमि से लगी भूमि जिसका खसरा नंबर-1524/1, रकबा 2.424 हेक्टेयर, लगान 0.10 पैसा उदयनारायण सिंह पिता बद्रीनारायण एवं 3 अन्य के नाम पर भूमिस्वामी दर्ज है। खसरा नंबर 1504, 1503, 1506, 1507, 1508, 1509, 1511/1 रकबा क्रमश: 0.520, 0.540, 0.120, 0.180, 0.080, 0.030, 0.0110 हेक्टेयर है जो कि उनके पुत्र के नाम पर दर्ज है। पार्षद नितीश ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके परिवार के नाम से क्रय किया था। उससे भी लगी हुई शासकीय भूमि पर उनके द्वारा दबंगई पूर्व कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार ने बनाई है जांच टीम…
पार्षद की इस शिकायत के बाद भिलाई नगर अतिरिक्त तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट में उल्लेख है कि ग्राम कुरुद में शासकीय भूमि खसरा नंबर-1558/2 घास भूमि में हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र निवासी उदयनारायण सिंह द्वारा तार घेरा कर व कुछ क्षेत्र में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। इसी तरह उसके द्वारा शासकीय भूमि से लगी भूमि खसरा नंबर- 1524/1 उदयनारायण सिंह पिता बद्रीनारायण सिंह समेत 3 अन्य के नाम पर भूमिस्वामी है। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में सत्यनारायण गार्गी राजस्व निरीक्षक, नरसिंह साहू राजस्व निरीक्षक, राजेश बंजारी, संदीप देशमुख, प्रणय कुमार रामटेके और पवन कुंजाम की टीम बनाई गई है। इस कमेटी को 15 दिनों के भीतर में जांच रिपोर्ट सबमिट करनी थी। इसके लिए सीमांकन की तारीख 7 अक्टूबर तय की गई है। 7 अक्टूबर को जमीन का सीमांकन कराया जाएगा।

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