रायपुर। 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में छत्तीसगढ़ से कार्यकर्ताओं को ले जाने की तैयारी को झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के लिए 15 कोच की स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे के सामने रखा था, लेकिन रेलवे ने बुकिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
रेलवे की ओर से पहले इस स्पेशल ट्रेन के संचालन के लिए करीब 22.49 लाख रुपए का अनुमानित खर्च बताया गया था। बाद में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पत्र जारी कर ट्रेन की बुकिंग से इनकार करते हुए बताया कि प्रस्तावित संचालन की अवधि रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित अवधि में आ रही है।
30 अक्टूबर को रायपुर से रवाना होने की थी योजना
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने 24 अक्टूबर को रेलवे को पत्र भेजकर स्पेशल ट्रेन की मांग की थी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार ट्रेन को 30 अक्टूबर की शाम 7 बजे रायपुर से रवाना होना था और अगले दिन 31 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचना था। वापसी में 1 नवंबर की रात करीब 8 बजे दिल्ली से ट्रेन रवाना होकर 2 नवंबर को रायपुर लौटने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस की ओर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल कराने के लिए यह व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी।
रेलवे ने प्रतिबंधित अवधि का दिया हवाला
रेलवे के दस्तावेजों में स्पेशल ट्रेन के संचालन का अनुमानित खर्च 22 लाख 49 हजार 510 रुपए दर्ज है। हालांकि, बाद में रेलवे ने बुकिंग से इनकार कर दिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक प्रस्तावित ट्रेन का संचालन रेलवे बोर्ड की अधिसूचित प्रतिबंधित अवधि के दौरान पड़ रहा है, जिसके चलते इस अवधि में स्पेशल ट्रेन की बुकिंग संभव नहीं है। रेलवे ने कांग्रेस को प्रतिबंधित अवधि से बाहर ट्रेन संचालन की योजना बनाने की बात कही है।
कांग्रेस ने लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप
स्पेशल ट्रेन की अनुमति नहीं मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली में छत्तीसगढ़ से लोगों की भागीदारी रोकने के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री गैदू ने कहा कि स्पेशल ट्रेन नहीं मिलने के बावजूद छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। पार्टी के मुताबिक कार्यकर्ताओं के लिए नियमित ट्रेनों के साथ-साथ स्पेशल बसों, हवाई यात्रा और निजी वाहनों का सहारा लिया जाएगा।