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BSP के‌ लिए भिलाई निगम का सख्त निर्देश…अब कार्रवाई करने से पहले निगम से लेनी होगी अनुमति…वर्षों से रहने वाले लोगों के लिए ये है स्टैंड, मेयर नीरज ने दिया निर्देश

BSP के‌ लिए भिलाई निगम का सख्त निर्देश…अब कार्रवाई करने से पहले निगम से लेनी होगी अनुमति…वर्षों से रहने वाले लोगों के लिए ये है स्टैंड, मेयर नीरज ने दिया निर्देश

भिलाई। भिलाई नगर निगम प्रशासन अब भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन पर नकेल कसने जा रहा है। BSP प्रबंधन को खुर्सीपार व कैंप क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कार्रवाई करनी हो तो अब अनिवार्य रूप से पहले नगर पालिक निगम भिलाई से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में महापौर नीरज पाल ने सोमवार को निर्देश जारी किया है।

आपको बता दें बीएसपी प्रबंधन द्वारा पिछले दिनों खुर्सीपार के बीएसपी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को बेदखली का नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान 600 से ज्यादा परिवारों को बेदखल करने का नोटिस दिया गया है। इसे लेकर भिलाई निगम ने आपत्ति जताई है और बीएसपी क्षेत्र में निवासरत लोगों के हित को देखते हुए निगम महापौर नीरज पाल ने नया निर्देश जारी किया है।

महापौर नीरज पाल ने कहा है कि किसी भी स्थल पर यदि कोई 20 वर्ष से अधिक समय से रह रहा है तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। भिलाई इस्पात स्टील प्लांट की स्वामित्व वाले खुर्सीपार व केंप क्षेत्र के स्थल पर वर्षों से लोग रह रहे हैं। अचानक उन्हें बेदखल करने का निर्देश देना उचित नहीं है। इसलिए नगर पालिक निगम ने निर्णय लिया है कि बीएसपी को खुर्सीपार व कैंप क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कार्रवाई करनी है तो पहले निगम प्रशासन की अनुमति लेनी होगी।

जनता के हित में बड़ा फैसला
महापौर नीरज पाल द्वारा लिया गया यह निर्णय जनता के हित में बड़ा निर्णय है। इससे खुर्सीपार व कैंप के बीएसपी क्षेत्र में निवासरत लाखों लोगों को राहत मिलेगी। भविष्य में भिलाई इस्पात संयंत्र निगम की अनुमति के बिना इस क्षेत्र में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकेगा। महापौर नीरज पाल के निर्णय के बाद इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब बीएसपी की कार्रवाई का डर नहीं रहेगा।

नगर निगम को हस्तांतरण करने की मांग
इससे पहले भिलाई निगम प्रशासन द्वारा खुर्सीपार व कैंप क्षेत्र को भिलाई निगम को हैंडओवर करने की मांग होती रही है लेकिन बीएसपी ने कभी भी इसमें सकारात्मक रूख नहीं दिखाया है। एक तो बीएसपी इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं मुहैय्या नहीं करा पा रहा है दूसरा यहां के लोगों को अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए बीएसपी वाले उक्त क्षेत्र को निगम को सौंपने की मांग की गई है जिस पर अब तक बीएसपी ने निर्णय नहीं लिया है।


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