दुर्ग। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने धान खरीदी केंद्रों में चल रही अव्यवस्था एवं किसानों को दिए जा रहे समर्थन मूल्य एवं भुगतान में हो रही देरी को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वोरा ने कहा कि 14 नवंबर से 31 जनवरी तक ही धान खरीदा जाना है किंतु किसानों को टोकन नहीं दिया जा रहा है। सरकार इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन के खरीदी लक्ष्य को पूरा नहीं करना चाहती है जिस कारण सोसायटियों को सीमित खरीदी करने निर्देशित किया गया है। बारदानों की व्यवस्था तक कर पाने में सरकार असफल है।
उन्होंने आगे कहा की भाजपा ने चुनावी वादे में 3100 रु की दर से 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था किंतु उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में 117 रु बढ़ाया गया जिससे अब 3217 रु की दर से अन्नदाता को भुगतान होना चाहिए। किन्तु भाजपा सरकार बनने के बाद अपने वादे से मुकर गई है ना सिर्फ अनावरी रिपोर्ट गलत दिखा कर 14-15 क्विंटल ही धान लिया जा रहा है बल्कि सिर्फ 2300 की दर से भुगतान किया जा रहा है। 72 घंटे में पैसा खाते में आने की बात भी बेमानी साबित हो रही है। प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ ही बीजेपी अन्न का भी अपमान करने की तैयारी में है इसीलिए उठाव के लिए मार्कफेड को एक माह का अतिरिक्त समय देते हुए निपटान की तारीख 28 फरवरी से बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया गया है जिससे 2 माह तक धान सोसायटियों में पड़ा रहेगा।
साथ ही मिलर्स को कस्टम मिलिंग में भुगतान की दर 120 से घटा कर 60 रु कर दिया गया है जिससे कई जिलों में राइस मिलर संघ हड़ताल पर है एवं खुद को मिलिंग में असमर्थ बता रहे हैं। वोरा ने कहा कि अन्नदाताओं के साथ छल एवं अन्याय के खिलाफ कांग्रेस लगातार मुखरता से आवाज उठाती रहेगी एवं आवश्यक होने पर सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी।