खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। राजस्व कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी के आरोप में तीन पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर महीने का वेतन भी जारी नहीं किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि शासकीय कामकाज में बाधा और आदेशों की अवहेलना जारी रहने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
13 अक्टूबर से हड़ताल, कई जरूरी काम प्रभावित
प्रशासन के अनुसार जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन समय पर पूरा होना जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि कामकाज प्रभावित होने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
नोटिस के बाद भी काम पर नहीं लौटे पटवारी
हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने के लिए प्रशासन ने पहले 16 अक्टूबर को निर्देश जारी किए थे। इसके बाद 30 अक्टूबर को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर पटवारियों को 2 नवंबर सुबह 10 बजे तक अपने निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होने को कहा गया था। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित समय तक काम पर नहीं लौटने और सरकारी आदेशों का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अनुपस्थिति को अनधिकृत मानते हुए ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत के तहत कार्रवाई की बात कही गई थी।
इन तीन पटवारियों पर गिरी निलंबन की गाज
आकाश सिंह राजपूत: खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 और 36 में पदस्थ थे। उन पर स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर नहीं देने और दो गांवों की रिपोर्ट लंबित रखने का आरोप है। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन से जुड़े आवेदन भी उनकी आईडी में सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।
वाणी झा: छुईखदान तहसील के हल्का नंबर 09 में पदस्थ थीं। डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण उन पर कार्रवाई की गई है।
अमित श्रीवास्तव: साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का नंबर 10 में पदस्थ थे। उन्हें कुम्हरवाड़ा हल्का नंबर 09 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां पहुंचकर प्रभार नहीं संभाला। इससे स्वामित्व योजना का काम प्रभावित हुआ।
निलंबन अवधि में मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे पटवारी
तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय तहसील कार्यालय खैरागढ़, वाणी झा का छुईखदान और अमित श्रीवास्तव का साल्हेवारा तय किया गया है। उन्हें प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रस्तावित है।
जिले के 57 पटवारियों का अक्टूबर का वेतन नहीं निकला
कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा ने 6 नवंबर को आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी जानकारी में बताया कि जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से आठ पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित किया गया है। इनमें कार्यरत पटवारियों के साथ संतान पालन अवकाश पर रहे कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं, हड़ताल में शामिल बाकी 57 पटवारियों का अक्टूबर महीने का वेतन आहरित नहीं किया गया है।
लंबित काम निपटाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
हड़ताल के कारण राजस्व व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित तहसीलदारों को निलंबित पटवारियों के पास मौजूद सरकारी दस्तावेज और लंबित प्रकरणों का हस्तांतरण कराने के बाद दूसरे कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपने को कहा गया है।