खैरागढ़। जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व कार्यों में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना के मामले में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल पर अड़े 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी रोक दिया गया है।
प्रशासनिक कार्रवाई की जद में खैरागढ़ के आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान की वाणी झा और साल्हेवारा के अमित श्रीवास्तव आए हैं। तीनों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसील के हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के मुताबिक, जिले के पटवारी 13 अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रशासन ने उन्हें 2 नवंबर तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इसके बावजूद हड़ताल जारी रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई। आदेशों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सेवा से पृथक करने तक की चेतावनी दी गई है।
65 में से सिर्फ 8 पटवारियों का वेतन आहरित
जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से हड़ताल पर गए 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित नहीं किया गया है, जबकि काम पर मौजूद केवल 8 पटवारियों का ही वेतन निकाला गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में बाधा और जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे से लेकर धान पंजीयन तक काम प्रभावित
पटवारियों की हड़ताल के चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री और धान पंजीयन के सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसका असर किसानों के कामकाज पर भी पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने किसानों के लंबित कार्यों को पूरा कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है।
संबंधित तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल वैकल्पिक प्रभार सौंपकर लंबित राजस्व कार्यों का निराकरण सुनिश्चित करें। प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ है कि पटवारियों की हड़ताल को लेकर अब सख्ती बढ़ा दी गई है।