रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
- बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत, 14 नवंबर 2024 से राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होगी, जो 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। इस वर्ष 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है। कृषि विभाग ने किसान पंजीकरण की प्रक्रिया को एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से जारी रखा है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगा।
- अधिकतम दो टोकन सीमांत एवं लघु किसानों को और तीन टोकन दीर्घ किसानों को दिए जाएंगे। सभी खरीदी केन्द्रों पर धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से की जाएगी।
- बैठक में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटाएन्ट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रति माह के मान से 12 माह का मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया गया, जिससे कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपये का व्यय होगा।
राजनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिपरिषद ने राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 49 प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने का निर्णय भी लिया। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 में सूबेदार/उप निरीक्षक पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
स्वच्छ पेयजल की दिशा में कदम: सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया।
दिवंगत शिक्षकों के परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति
दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय भी लिया गया। इसके तहत, सेवाकाल में निधन होने वाले शिक्षकों के आश्रितों को छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
इसके अलावा, लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि देने के लिए सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।
आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों में सुधार
बैठक में देशी/विदेशी मदिरा पर चस्पा किए जाने वाले होलोग्राम के लिए नए सुरक्षात्मक फीचर्स की खरीद का निर्णय लिया गया।
अंत में, छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाइयों और सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण किया गया है।
यह बैठक राज्य के विकास और कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ने सभी निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।