रायपुर। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलाकर 76% आरक्षण देने के विधेयक पर राज्यपाल अनुसुइया उइके सोमवार को दस्तखत करेंगी। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि कानूनी सलाहकार अभी छुट्टी में है, दो दिन अभी छुट्टी है। सोमवार को विधि सलाह मिलते ही वो विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगी। उईके ने कहा कि उन्होंने ही विधेयक लाने के लिए मैंने ही राज्य सरकार को कहा था और वह लाए तो मैं निश्चित रूप से उसमें साइन करूंगी। सोमवार तक विधेयक पर साइन कर दूंगी।
सोमवार काे इस कानून पर राज्यपाल अनुसुईया उइके हस्ताक्षर करेंगी। इसके बाद प्रदेश में नई आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुक्रवार की रात प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे, मो.अकबर विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करने के बाद इसे राज्यपाल के पास खुद लेकर गए थे। अब तक राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उनकी साइन के बाद ही ये कानून लागू होगा।
विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शनिवार को मीडिया को जवाब दिया। वो रायपुर में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं। उन्होंने कहा- विधेयक जब मेरे पास आता है तो उसके बारे में पूरी तरह से परीक्षण किया जाता है। पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है, सचिवलाय से लीगल एडवाइजर के पास जाता है वो देखते हैं आखिर में मेरे पास भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि विधानसभा में विधेयक पास हुआ और मैं साइन कर दूं।
आज तो शनिवार है। मेरे लीगल एडवाइजर अपने परिजन की शादी की वजह से छुट्टी पर हैं। संडे बीतेगा मंडे को मैं हस्ताक्षर करूंगी। मैंने तो पहले ही कहा है कि इस मामले में मेरा सकारात्मक सहयोग मिलेगा। मैं शासन और विपक्ष के सभी नेताओं को धन्यवाद देती हूं । राज्यपाल से ये पूछे जाने पर कि आरक्षण की वजह से रुकी भर्तियों का क्या होगा, उन्होंने जवाब दिया- इस महीने से सब शुरू हो जाएगा, हस्ताक्षर के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
दूसरी तरफ भी सरकार भी इसी इंतजार में है कि राज्यपाल हस्ताक्षर करें और आरक्षण की वजह से अटकी प्रक्रियाएं फिर से शुरू हों। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ही बयान देते कहा- राज्यपाल के हस्ताक्षर का इंतजार है द्रुत(तेज) गति से सारे काम होंगे।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम रोक दिया है। वहीं राज्य वन सेवा के साक्षात्कार टाल दिये गये हैं। स्कूल में 12 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी खटाई में है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा के 171 पदों पर इस साल परीक्षा ली थी। मुख्य परीक्षा में सफल 509 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। यह साक्षात्कार 20 से 30 सितम्बर के बीच चला। वहीं 8 से 21 अक्टूबर तक प्रस्तावित राज्य वन सेवा परीक्षा के साक्षात्कार को टाल दिया गया है। इस परीक्षा से 211 पदों पर भर्ती होनी थी।
बिलासपुर उच्च न्यायालय ने गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बनाम राज्य सरकार के मुकदमे में 19 सितम्बर को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार के उस कानून काे रद्द कर दिया जिससे आरक्षण की सीमा 58% हो गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 सितम्बर को सभी विभागों को अदालत के फैसले की कॉपी भेजते हुए उसके मुताबिक कार्रवाई की बात कही। उसी के बाद आरक्षण को लेकर भ्रम का जाल फैलना शुरू हो गया। हालांकि अब नए कानून के आने की उम्मीद से हालात बदलने के आसार हैं।