डायरिया कंट्रोल के लिए मेयर नीरज पाल ने बुलाई MIC, कई जरूरी निर्णय: 10 दिनों के अंदर कमेटी को बताना होगा आखिर क्यों फैला डायरिया…? टैक्स वसूलने वाली एजेंसी स्पैरो की भिलाई से हो गई छुट्‌टी

भिलाई। महापौर परिषद के आहूत बैठक में निगम क्षेत्र के जोन-02 एवं 03 के कुछ बस्तीयों में फैले डायरिया के कारणो को जानने के लिए नौ सदस्यीय समिति का गठन कर 10 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया है। बैठक में घर-घर वसुली हेतु आर.एफ.पी. बिड में प्राप्त राजस्व निविदाकारों में से श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टे. रांची कम्पोजिट स्कोर अधिक होने के कारण एवं भगवा चौंक से कालीबाड़ी चौंक तक सड़क चौड़ीकरण एवं कालीबाड़ी चौंक से एकता चौंक तक फुटपाथ निर्माण कार्य स्थल परिवर्तन कर किये जाने अनुशंसा कर शासन से अनुमति प्राप्त करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया है।
नगर पालिक निगम महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्ष एवं आयुक्त रोहित व्यास, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी महापौर परिषद के सदस्य लक्ष्मी पति राजू, संदीप निरंकारी, सीजू एन्थोनी, एकांश बंछोर, केशव चौबे, आदित्य सिंह, चन्द्रशेखर गंवई, श्रीमती रीता गेरा, नेहा साहू, मालती ठाकुर की उपस्थिति में सम्मपन्न हुआ। बैठक में निगम क्षेत्र के डायरिया प्रभावित बस्तीयो में डायरिया फैलने के कारणो को जानने के लिए एक नौ सदस्यीय समिति का गठन कर पूर्व बिछाये गये अमृत मिशन के पाईप लाईन सहित अन्य बिन्दुओ को सामिल कर जॉच रिपोर्ट 10 दिन में सौंपने हेतु कहा गया है। बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव 14वें वित्त आयोग अंतर्गत वार्ड क्रं. 26 एवं 27 के ब्लॉक 01 से 21 एमआईजी-सी 2306 के सामने होते हुए गुरूद्वारा हाउसिंग बोर्ड एचआईजी 2194 के सामने सम्पूर्ण एरिया एवं एमआईजी-2962 के सामने संपूर्ण एरिया एवं जामुल थाना अटल चौंक से बुद्व बिहार होते हुए एकता चौंक तक सीमेंटीकरण कार्य हेतु राशि रू. 100.00 लाख मात्र स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है, किन्तु उक्त सड़क निर्माण कार्य सी.एम. घोषणा अंतर्गत संपादित किया जा रहा है। उक्त कार्य का स्थल परिवर्तन की अनुशंसा करते हुए राज्य शासन से अनुमति प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार निगम क्षेत्र में डोर-टू-डोर राजस्व वसूली हेतु आर.एफ.पी बिड में श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टे. रांची कम्पोजिट स्कोर अधिक होने से उसके द्वारा प्रस्तुत दर पर कार्य कराये जाने निविदा निष्पादन कार्यादेश जारी करने की अनुशंसा महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई है।