भिलाई। छत्तीसगढ़ के जन संगठन ट्रेड यूनियन की आज एक आवश्यक बैठक हुई। इस अफसोस जाहिर किया गया कि 10 वर्षो से कार्यरत कर्मचारियों को न्याय नही मिला, बल्कि उच्च न्यायालय ने स्टे को हटा दिया है। हालांकि केश खारिज नहीं हुई है। आगामी 20 जुलाई को तिथि दी है।
बैठक में आज सभी ने न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखने का संकल्प लिया। हमे लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है कि संघर्ष से भी विजय हासिल कर सकते हैं। जिस तरह 8 महीने तक स्वास्थ्य कर्मचारी भूखे प्यासे रहकर आंदोलन में डटे हैं, वे झुकने वाले नहीं हैं। आगामी 15 दिनों मेंा जन आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया। इसमें स्थानीय नौजवान बेरोजगारों को भर्ती में प्राथमिकता दिलाने भी संघर्ष करना होगा। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात योजना चला रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन 8 महीने से मुलाकात के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विडंबना उनसे आज तक नहीं मिलें।
हसदेव अरण्य, बिजली कर्मचारी, मितानिन, ट्रेड यूनियन, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, किसान आंदोलन, जन स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी यूनियन, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन गोंडवाना संगठन, बौद्ध संगठन व जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन उपस्थित थे। इसमें विभिन्न संगठन के मनोज कोशरे, आलोक शुक्ला, विजय पंडा, रमांकांत बंजारे, नीरा, देवराज, अनीता, चन्द्रकला तारम, सुदेश टेकाम, शिला, रूचि, दिलीप बंछोर व कलादास डेहरिया आदि मौजूद थे।
