डेस्क। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के गठन के बाद नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, भिलाई और दुर्ग को ग्रेटर रायपुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. सराकर ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास करने की योजना बनाई गई है. सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर अटल नगर में चल रही सभी परियोजनाओं को समय के रहते पूरा करने का निर्देश दिया है.
विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने गुणवत्ता विहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. उक्त निर्देश के परिपालन में नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सभी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई. इस दौरान जिन ठेकेदारों की कार्य प्रगति बहुत धीमी थी और कई बार नोटिस देने के बाद भी कार्य में तेजी नहीं आई, उन ठेकेदारों से अनुबंध खत्म कर नये ठेकेदार से कार्य कराने का निर्णय लिया गया.
218 करोड़ का ठेका रद्द
दरअसल, कुछ विशेष ठेकेदार के द्वारा स्मार्ट सिटी का बहुत अधिक कार्य लेकर मनमाने तरीके से कार्य संपादित किया जा रहा था और सरकार एवं प्राधिकरण के अधिकारियों एवं इंजीनियरों के द्वारा बार-बार नोटिस देने के पश्चात भी कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं आ रही थी. इससे कार्यों की गति एवं गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी. लोकहित एवं शहर विकास हेतु 218.7 करोड़ रुपये के 10 निर्माण कार्यों का पुराने ठेकेदार से अनुबंध निरस्त किया गया है. शेष कार्यों को गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कार्य की गति में तेजी लाते हुए शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है.
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की परिकल्पना एक सिटीजन फ्रेन्डली एवं सर्वसुविधा युक्त शहरी विकास की है, जिसके अन्तर्गत नवा रायपुर अटल नगर का भी चयन हुआ है. यह परियोजना भारत सरकार द्वारा जून 2024 तक ही चलायी जा रही है. कार्यों की धीमी गति एवं खराब गुणवत्ता के चलते नवा रायपुर अटल नगर के नागरिक एवं कैपिटल रीजन में कार्यरत कर्मचारी इस विकास से वंचित रह जाते. स्मार्ट सिटी की समय-सीमा जून 2024 को ध्यान में रखते हुए कई बार संबंधित ठेकेदार को मौखिक चेतावनी एवं लिखित नोटिस देने के बाद भी अपेक्षित प्रगति नहीं आने की वजह से जनहित से जुड़े कार्य जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, बस स्टॉफ, गार्डन, पार्किंग इत्यादि को समय-सीमा में पूर्ण कर छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप राजधानी क्षेत्र में तेज गति से विकास कार्य पूर्ण कराने हेतु स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जनोपयोगी निर्णय लिया गया है.
