कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के निर्देश पर गैस कंपनियों की होगी समीक्षा: नियम विरूद्ध कार्य करने वाले गैस कंपनियों पर होगी कार्रवाई… एक साथ 100 किलो से अधिक गैस रखने पर लाइसेंस अनिवार्य

रायपुर। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में गैस कंपनियों के कार्याें की समीक्षा की जाएगी। साथ ही नियम विरूद्ध कार्य करने वाले गैस कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी।

जुलाई माह की शुरूआत में कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कीर्तिमान राठौर ने भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारियों सहित जिले के 42 गैस एजेंसी सहित प्राइवेट गैस एजेंसी के मालिकों को बैठक ली गई थी। बैठक के दौरान सभी कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को एक साथ सौ किलो से अधिक गैस रखने पर और औद्योगिक संस्थानों को तीन सौ किलो से अधिक द्रवित गैस रखने की स्थिति में स्टोरेज और विस्फोटक लाइसेंस रखने का निर्देश दिया गया।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कीर्तिमान राठौर ने सभी गैस कंपनी और एजेंसी को काॅमर्शियल गैस का उपयोग करने वालों को एसवी व्हाउचर और गैस कार्ड उपलब्ध कराने के अलावा डिलेवरी करने पर एंट्री करने संबंधी बने नियमांे के पालन का निर्देश दिया है। साथ ही घरेलू गैस का परिवहन करने वाले वाहनों में उपभोक्ता के सुविधा के तौल मशीन और विस्फोट निरोधक यंत्र रखने के भी निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में दोबारा गैस कंपनी और डीलर्स की बैठक रखी जाएगी। जिसमें एक माह में किए गए सुधार की समीक्षा की जाएगी। नियम विपरीत कार्य करने वालों की विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

कल्याण ज्वेलर्स में डकैती की बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली-बिहार...

रायपुर। राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित कल्याण ज्वेलर्स में डकैती की बड़ी साजिश को पुलिस ने वारदात से पहले ही नाकाम कर दिया। डीसीपी...

छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 लागू, राजपत्र में नियम...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 अब पूरे प्रदेश में पूरी तरह लागू हो गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के नियमों का राजपत्र...

मलेरिया से बैगा महिला की मौत, इलाज के दौरान...

बिलासपुर। जिले के कोटा क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप लगातार सामने आ रहा है। इसी बीच मलेरिया से संक्रमित एक बैगा महिला की इलाज...

MSME समाधान पोर्टल: रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद...

नई दिल्ली / रायपुर: एमएसएमई समाधान पोर्टल पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लंबित भुगतानों और एमएसईएफसी (MSEFC) में जारी मामलों को लेकर रायपुर...