भिलाई। छत्तीसगढ़ में इस बार विधानसभा चुनाव के पहले एक दिलचस्प मामला सामने आया है। दरहसल पिछले विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर एडवोकेट अशोक शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत उन 13 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दुर्ग के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पुनीतराम गुरुपंच की कोर्ट में परिवाद (कंप्लेंट) दायर किया है, जो घोषणापत्र समिति में शामिल थे। आपको बता दें, इस सूची में डिप्टी CM टीएस सिंहदेव, मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री शिवकुमार डहरिया, मंत्री उमेश पटेल, डॉ. प्रेमसिंह टेकाम, धनेंद्र साहू, मंत्री फूलो देवी नेताम, विधायक शैलेष पांडेय, विधायक अरुण वोरा, शिशुपाल शोरी और जयराम रमेश का नाम शामिल हैं।
क्या है आरोप?
एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में राज्य में पूर्ण शराबबंदी, छात्राओं को नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक निशुल्क शिक्षा देने, 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाजसेवी गतिविधियों में भाग लेने पर मिनिमम पर मंथ 2,500 रुपये देने, शिक्षाकर्मियों को दो वर्ष पूर्ण करने पर नियमित करने का वादा किया गया। इसके साथ ही 60 से अधिक आयु के नागरिकों को एक हजार और 75 साल से अधिक के नागरिकों को 1,500 रुपये पर मंथ पेंशन देने, शहरी व ग्रामीण आवास का प्रविधान व भूमि देने, शहरी क्षेत्र के आवासीय परिवारों को दो कमरों का मकान देने जैसे कई वादों को अब तक पूरा नहीं किया है, जबकि अब चुनाव करीब आ गया है। आचार संहिता लग जाने पर इन वादों को पूरा करने को लेकर वैसे भी कोई काम नहीं हो पाएगा।
कल होगी सुनवाई
एडवोकेट अशोक शर्मा ने सभी के खिलाफ छल (धारा 415), धोखाधड़ी (धारा 420), षड़्यंत्र (धारा 120 बी) और समान आशय (धारा 34) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाने को निर्देशित करने का निवेदन किया है। 25 सितंबर को न्यायालय में इस परिवाद पर सुनवाई होनी है, जिसमें याचिकाकर्ता अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। संतुष्ट होने पर कोर्ट प्राथमिकी (FIR) का निर्देश दे सकता है। याचिका खारिज हुई तो शर्मा सत्र न्यायालय जाएंगे।
डिप्टी CM सिंहदेव थे संयोजक
एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि, अभी के डिप्टी CM टीएस सिंहदेव घोषणापत्र समिति के संयोजक थे। मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, शिवकुमार डहरिया, उमेश पटेल, डा. प्रेमसिंह टेकाम, धनेंद्र साहू, फूलो देवी नेताम, शैलेष पांडेय और अरुण वोरा समिति के सदस्य थे। राहुल गांधी और जयराम रमेश ने इस घोषणापत्र को प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित करने का षड्यंत्र किया था। इसलिए इन्हें भी पार्टी बनाया गया है।
कांग्रेस वादा पूरा करना भूल गई: शर्मा
एडवोकेट अशोक शर्मा ने अपने परिवाद में कांग्रेस द्वारा घोषणापत्र के वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, इससे प्रदेश का हर वर्ग प्रभावित हुआ है। घोषणापत्र में किए गए वादे छल और कपटपूर्ण थे। जिन वादों पर विश्वास करके लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डाला और उनकी सरकार बनी, बाद में वह वादा पूरा करना भूल गए। घोषणापत्र में यह भी दावा किया गया था कि सरकार बनने के पांच साल के भीतर सभी वादों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
