दुर्ग में बढ़ रहे कोरोना मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या 272 तक पहुंची: जिला प्रशासन अलर्ट, अब बढ़ाई जाएगी टेस्टिंग, वैक्सीनेशन के लिए बड़ा प्लान

भिलाई। कोविड को लेकर बेहद सजगता जरूरी है और अगले पंद्रह दिनों में स्वास्थ्य अमला व्यापक वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को लेकर काम करें। दुर्ग जिले में कोविड के मामले बढ़े हैं। अभी 272 एक्टिव केस हैं। इनमें से 7 अस्पताल में हैं।

ऐसे में कोविड के मामलों के बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए पूरे सिस्टम का हर समय अलर्ट मोड पर रहना आवश्यक है। यह निर्देश कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक में दिये।

उन्होंने इलाज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से जानकारी ली। साथ ही यह भी कहा कि यह देख लें कि हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट प्रभावी स्थिति में हों।

एक निगरानी दल बनाकर इसका सर्टिफिकेट अगले दो-तीन में प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि हेल्थ सेंटर में टेस्टिंग पर विशेष रूप से फोकस किये जाने की जरूरत है। जिन मामलों में कोविड ट्रेस किया गया है उनके प्राइमरी कांटैक्ट पर भी नजर रखी जाए। इसके साथ ही स्टेशन आदि जगहों पर प्रभावी टेस्टिंग की व्यवस्था की मानिटरिंग करते रहें।

कलेक्टर ने कहा कि वैक्सीनेशन कोविड को लेकर सबसे प्रभावी टूल है। वैक्सीनेशन के टारगेट पर नजर रखें। फ्रंटलाइन वर्कर सहित सभी वर्गों के लोगों का डोज पूरा हो, यह देख लें। जो स्कूली बच्चे वैक्सीनेशन से छूट गये हैं। उन्हें भी वैक्सीनेशन के दायरे में लाएं। बैठक में सीएमएचओ डॉ. जेपी मेश्राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जिन हाटबाजारों में 60 से कम मरीज- कलेक्टर ने पिछले तीन महीने का हाट बाजारों का डाटा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मांगा। उन्होंने कहा कि स्टेट में देखें तो प्रति हाटबाजार 60 मरीज आते हैं। जिन हाटबाजारों में मरीज कम आये हैं।

उनके संबंध में विशेष रूप से रिव्यू करना होगा कि यहां मरीजों की संख्या कम क्यों है और इसे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रूप से ही रोगों को डिटेक्ट करने और घर के बिल्कुल नजदीक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने का शासन का यह बेहतरीन जरिया है। इस पर काम करें।

हेल्थ कार्ड सबका बन जाए, इसके लिए काम करें- कलेक्टर ने कहा कि हेल्थ कार्ड को लेकर अच्छा काम दुर्ग जिले में हुआ है। फिर भी शासन की यह सबसे अच्छी सुविधाओं में से एक है। इससे कोई भी वंचित न रह जाए, इस पर काम करना है।

ग्रामीण स्तर पर मितानिन और सचिव यह देखें कि इसका लक्ष्य पूरा हो जाए और सभी हितग्राहियों का कार्ड बन जाए। उन्होंने अगले दो सप्ताह इसके लिए विशेष रूप से कार्य करने निर्देश दिये। कलेक्टर ने संस्थागत प्रसव सहित हेल्थ से जुड़े सभी पक्षों की विस्तार से समीक्षा भी की।

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