छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में नया ट्विस्ट: नोएडा में आरोपियों के खिलाफ हुई FIR… 2 IAS, होलोग्राम कारोबारी और अनवर ढेबर का नाम शामिल; खुद ED के डिप्टी डायरेक्टर ने…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ED के अनुसार 2000 करोड़ के शराब घोटाले में नया ट्विस्ट आ गया है। ED यानि प्रवर्तन निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर हेमंत कुमार ने नोएडा के कासना थाना में शराब घोटाले के आरोपियों पर FIR दर्ज करवाई है। अब नोएडा की पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ जाँच और कार्रवाई करेगी। दैनिक भास्कर डिजिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, आबकारी विभाग के अधिकारी रह चुके ITS अफसर अरुण पति त्रिपाठी, IAS निरंजन दास, होलोग्राम कारोबारी विधु गुप्ता, रायपुर मेयर ऐजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर और एक और वरिष्ठ IAS अफसर शामिल है। इन सभी के खिलाफ धारा 420, 468 ,471 ,473 ,484, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट में प्रकाशित खबर के अनुसार, ED को पता चला कि नोएडा स्थित विधू गुप्ता की कंपनी मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को अवैध तरीके से खड़ा किया गया। इसे गलत तरीके से छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग को होलोग्राम की आपूर्ति के लिए टेंडर दिया गया। इस कंपनी के मालिकों, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों का काम हुआ। इसमें अरुणपति त्रिपाठी आईटीएस (विशेष सचिव उत्पाद शुल्क), निरंजन दास आईएएस (आबकारी आयुक्त), समेत एक और IAS निविदा से जुड़ी प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे थे। इन्होंने ही टेंडर कंपनी को दिया। बदले में, उन्होंने प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन लिया। नोएडा में डुप्लीकेट होलोग्राम बनाने वाले कारोबारी गुप्ता ने ED की जांच में बताया कि अरुण पति त्रिपाठी मुझे टेलीफोन पर कई सीरियल नंबर देते थे, ये होलोग्राम की संख्या वो होती थी जो पहले ही मुद्रित की जा चुकी है और उत्पाद शुल्क को आपूर्ति की जा चुकी है।

इसके बाद फर्जी होलोग्राम बनते थे। इसे शराब की बोतलों पर लगा दिया जाता था। इससे राज्य के खजाने को 1200 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ और आरोपियों को अवैध लाभ हुआ। दो सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की ओर से दर्ज 2000 करोड़ रुपए की कथित आबकारी गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अनुसूचित अपराध के अभाव में कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच पर ही रोक लगा दी है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि इस मामले में अफसरों पर कोई दंडात्मक या कठोर कार्रवाई ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को भी अंतरिम संरक्षण दिया है। अब ED ने नोएडा में केस दर्ज करवाकर ये साफ कर दिया है कि दूसरे तरीके से आरोपियों को घेरने का प्रयास जारी रहेगा।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

भिलाई में मॉल के सामने सड़क पर अवैध कब्जाधारियों...

भिलाई। भिलाई के जुनवानी स्थित सूर्या मॉल के सामने अवैध कब्जाधारियों के ऊपर नगर निगम ने आज कार्रवाई की है। निगम को लगातार शिकायत...

शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ऑटो चालकों के...

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में SSP संतोष सिंह के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में खड़ी 248 ऑटो के चालकों पर...

बस्तर के इस जिले में 33 नक्सलियों ने किया...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में 33 नक्सलियों ने हथियार छोड़ सरेंडर किया हैं। बीजापुर जिले में 33 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण...

बिलासपुर से जगदलपुर के लिए 1 से शुरू होगी...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फ्लाइट कनेक्टिविटी में विस्तार होने जा रहा है। बिलासपुर से बस्तर के जगदलपुर एयरपोर्ट तक डायरेक्ट फ्लाइट सेवा 1 जून से...

ट्रेंडिंग