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छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन होंगे एग्जाम: भूपेश सरकार ने जारी किया आदेश…ऑफलाइन होने वाली सभी परीक्षा स्थगित

छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन होंगे एग्जाम: भूपेश सरकार ने जारी किया आदेश…ऑफलाइन होने वाली सभी परीक्षा स्थगित

भिलाई। ऑनलाइन एग्जाम के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी हो गया है। आदेश में इस बात का जिक्र है कि सभी यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव काउंसिल से इसके लिए आदेश पारित किया जाए।

वहीं भूपेश सरकार ने छात्रों की समस्याओं को महसूस करते हुए ये आदेश जारी किया है। पिछले दिनों छात्र संगठन एनएसयूआई ने इस संबंध में मांग की थी। उसके बाद अब आदेश जारी हो गया है।

आदेश में क्या लिखा है…उसे विस्तार से पढ़िए
जारी आदेश में कहा गया है कि, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28.03.2022 कमांक एफ 3-33 / 2020 / 38-1: कोविड 19 महामारी के कारण मार्च 2020 से लागू लॉकडाउन से उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के अकादमिक कैलेंडर अध्यापन पद्धति एवं परीक्षा आयोजन के संबंध में समय-समय पर मार्गदर्शी निर्देश जारी किया गया है।

1. इसी अनुकम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 11 फरवरी 2022 के द्वारा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को क्षेत्रीय परिस्थिति के आधार पर शिक्षण संस्थान खोलने क्लास रूम का संचालन करने एवं परीक्षाओं का ऑफलाईन / ऑनलाईन / ब्लैण्डेंड मोड में आयोजन संबंधी बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

2. कोविड 19 संक्रमण की द्वितीय एवं तृतीय लहर के परिणाम स्वरूप राज्य में शिक्षा सत्र 2021-22 का अध्यापन कार्य विलम्ब से प्रारंभ हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम विलम्ब से पूर्ण होकर परीक्षाएं भी विलम्ब से ही आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन सामान्यतः 50 से 60 दिन में पूर्ण होता है। इतनी लम्बी अवधि तक Covid appropriate व्यवस्था करना परीक्षा केन्द्रों के लिए बड़ी चुनौती है एवं इस दिशा में छोटी सी के गंभीर परिणाम हो सकते है।

चूक इसे देखते हुए परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझावों में ऑनलाईन/ब्लैण्डेंड मोड के संबंध में की गई अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2021-22 की शेष परीक्षा ऑनलाईन / ब्लैण्डेंड मोड में आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है। 4.

उपरोक्तानुसार कार्यवाही के पूर्व कार्य परिषद् से अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।


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