राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले में पुलिस भर्ती प्रक्रिया पुरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। भर्ती में गड़बड़ी सामने आने के बाद राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। यह कदम उस समय उठाया गया जब भर्ती से जुड़े एक आरक्षक ने गंभीर स्थिति के बाद आत्महत्या कर ली और इस घटना के बाद भर्ती में अनियमितताओं के आरोप सामने आए। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक अभ्यर्थी और 4 कॉन्स्टेबल शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए कॉन्स्टेबलों में परिधि निषाद, पवन कुमार साहू, योगेश कुमार धुर्वे, नुतेश्वरी धुर्वे, धर्मराज मरकाम और पुष्पा चंद्रवशी शामिल हैं। ये सभी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े थे और इस मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है।
आत्महत्या करने वाले आरक्षक का नाम अनिल रत्नाकर (25 वर्ष) था, जो खैरागढ़ पुलिस में कार्यरत था और भर्ती प्रक्रिया के फिजिकल टेस्ट की निगरानी कर रहा था। उसने अपनी आत्महत्या से पहले एक संदेश लिखा था, जिसमें कहा था कि “आरक्षक भर्ती में कर्मचारियों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, जबकि अधिकारी बचाए जा रहे हैं। इसमें सभी शामिल हैं।” इस घटना के बाद राज्य सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक SIT (विशेष जांच दल) का गठन किया है। SIT को 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट में गड़बड़ी के बाद पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए बाहरी तकनीकी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी, और अब उनकी भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। सरकार ने इस मामले में पूरी निष्पक्षता से जांच करने का आश्वासन दिया है और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पुलिस भर्ती में गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने यह फैसला लिया है। दरअसल, इससे जुड़े एक आरक्षक ने सुसाइड कर लिया था। एक अभ्यर्थी, 4 कॉन्स्टेबल समेत अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, जांच के लिए SIT टीम भी बनाई गई है, जो 10 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट देगी। इस मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया था। जिसके बाद सरकार ने एक्शन लिया है।
