बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पैतृक संपत्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पिता की मृत्यु के बाद बेटी का विरासत में मिलने वाला अधिकार केवल इस आधार पर समाप्त नहीं हो सकता कि उसके चाचाओं ने उसे शामिल किए बिना जमीन का बंटवारा करा लिया था। कोर्ट ने करीब 24 साल पहले हुए एकतरफा बंटवारे को अवैधानिक मानते हुए महिला का एक तिहाई हिस्सा पाने का अधिकार बरकरार रखा है।
जस्टिस सुषमा सावंत की पीठ ने जशपुर जिले के पारिवारिक जमीन विवाद में चाचाओं के वारिसों की दूसरी अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को कायम रखा, जिसमें महिला को विवादित जमीन का एक तिहाई हिस्सा देने का आदेश दिया गया था।

पिता की मृत्यु के बाद भी बरकरार रहा बेटी का अधिकार
मामला जशपुर जिले की कुनकुरी तहसील के अंबाचुआ गांव की 14.15 एकड़ कृषि भूमि से जुड़ा है। ऋखी मुनी बाई ने अदालत में दावा किया था कि वह स्वर्गीय विश्वनाथ राम की बेटी है। विश्वनाथ राम की मृत्यु उसकी जन्म के करीब एक महीने बाद ही हो गई थी।
महिला के अनुसार, पिता की संपत्ति में उसका भी कानूनी अधिकार था, लेकिन उसके दोनों चाचाओं ने 31 अगस्त 2002 को राजस्व न्यायालय से जमीन का बंटवारा करा लिया और उसे कोई हिस्सा नहीं दिया। खास बात यह थी कि चाचाओं ने 17 मई 2009 को एक लिखित समझौते में विश्वनाथ राम के साथ उसके पारिवारिक संबंध को स्वीकार भी किया था। इसके बावजूद उसे संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं दी गई।
2011 में दायर किया था दीवानी मुकदमा
अपने अधिकार के लिए ऋखी मुनी बाई ने वर्ष 2011 में बंटवारे, स्वामित्व की घोषणा और जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग करते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया था। ट्रायल कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन का एक तिहाई हिस्सा देने का आदेश दिया। प्रथम अपीलीय अदालत ने भी इस फैसले को सही ठहराया।
इसके बाद चाचाओं के वारिसों ने हाईकोर्ट में दूसरी अपील दायर की। उनका तर्क था कि विश्वनाथ राम की कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी सुगंती देवी दोबारा विवाह कर अपने मायके चली गई थीं। उन्होंने 2002 में हुए बंटवारे और मुकदमा दायर करने में हुई देरी को भी चुनौती दी।
2005 के कानून संशोधन के बजाय पिता की उत्तराधिकारी होने का दावा
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि महिला हिंदू उत्तराधिकार कानून में वर्ष 2005 में हुए संशोधन के आधार पर सहदायिक के रूप में हिस्सा नहीं मांग रही है, बल्कि वह अपने दिवंगत पिता के हिस्से की कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते संपत्ति पर दावा कर रही है।
कोर्ट ने यह भी माना कि महिला को वर्ष 2002 में हुए बंटवारे की जानकारी थी, लेकिन केवल जानकारी होने से उसका विरासत का अधिकार खत्म नहीं हो जाता।
अदालत के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बेटी को शामिल किए बिना किया गया बंटवारा उसके कानूनी उत्तराधिकार के अधिकार को अपने आप समाप्त नहीं कर सकता।

